काठमाडौँ । निर्धारित मितिमा बजेट ल्याउन नसकेपछि काठमाडौँ महानगर बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले मेयर बालेन्द्र साहलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मंगलबार समिति संयोजकसमेत रहेकी उपमेयर सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको समितिको आकस्मिक बैठकमा बजेट ल्याउन नसक्नुका कारण र अबको प्रक्रियाबारे छलफल गर्दै मेयर बालेनलाई बुधवार ध्यानाकर्षण गराएको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नगररगाउँसभामा पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तर उक्त मितिमा महानगरले बजेट पेस गर्न सकेन।
‘कानुनले तोकेको मितिमा बजेट ल्याउन असफल भएपछि हामीले मेयरज्युलाई ध्यानाकर्षण गराएका हौँ,’ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले नेपालक्लिक्ससँग भने। ‘बैठकमा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने।
उनका अनुसार बैठकमा मेयरको संयोजकत्वमा गठित स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले काम नगरेको विषयमा समीक्षा पनि भएको थियो।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन। कार्यपालिकाका सदस्यहरूबाट बैठक मागसमेत भएकोमा बैठक आह्वान हुन सकेको छैन,’ उपमेयर सुनीतासहितले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को बजेटको सीमा निर्धारणका लागि बैठक आह्वान गर्न तथा आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटसमेत नगरसभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य छ। त्यसैले बैठक आह्वानको लागि अनुरोध गरेका छौँ।’
समितिको संयोजकमा उपमेयर सुनिता डंगोल र सदस्यमा १५ जना कार्यपालिका सदस्य छन्। ‘आजै बजेट तर्जुमा समिति संयोजक उपमेयर सुनिता डंगोलसहित १५ जना कार्यपालिकाका सदस्यहरुले मेयर साहेबलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ, यदि उहाँबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आए छिट्टै नै महानगरको नगरसभा बसेर नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउँछ,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने।
पछिल्लो समय बालेन र महानगरका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण छैन। अधिकांश जनप्रतिनिधि र कर्मचारी उपमेयर सुनीता डंगोलका पक्षमा छन् भने बालेन एक्लै छन्।
जेठ २९ गते मेयर बालेन र उपमेयर सुनिताको ५ महिना लामो संवादहीनता तोडिए पनि समस्या समाधान हुन सकेन। उक्त दिन उनीहरूबीच ‘वान टू वान’ छलफल भएको थियो।
बजेट नगरसभामा पेस गर्नुअघि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्छ। मेयर साह एकातिर र ४१ कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व अर्कातिर फर्किँदा समस्या सिर्जना भएको महानगरका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
मेयर बालेन कार्यपालिकामा सदस्यसचिव रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई बैठकमा बोलाउन चाहँदैनन्। उपमेयर डंगोल, प्रवक्ता मानन्धरलगायत ४१ कार्यपालिका सदस्यले सदस्यसचिवको उपस्थिति नभई बैठक बस्नै नसक्ने अडानमा छन्।
‘मेयरज्यु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बैठकमा बोलाउन चाहनुहुन्न। तर उपमेयर र कार्यपालिकाका अधिकांश सदस्यहरू उहाँलाई सहभागी नगराई बैठक राख्न नमिल्ने अडानमा हुनुहुन्छ। यसैले महानगरका कार्यपालिका बैठक र नगरसभा डाक्नेलगायतका सम्पूर्ण काम रोकिएका छन्,’ महानगरका एक कर्मचारीले नेपाल क्लिक्ससँग भने, ‘कार्यपालिकाका सदस्यलाई एजेन्डा पठाउने, निर्णय लेखन गर्ने काम सदस्यसचिव ९प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत०कै हुन्छ। उहाँलाई कार्यपालिका र नगरसभामा सहभागी नगराउने अडान लिनु मेयर साहको कच्चा काम हो। तर, मेयर साह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिमा बैठक हुनै नसक्ने जिद्दीपना देखाइरहनु भएको छ।’
२०८१ पुस ५ गते महानगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गरी काठमाडौं टावर भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गरिएको आरोपमा गुरागाईँमाथि छानबिन गर्ने जानकारी गराएको थियो। छानबिनका लागि समिति पनि बन्यो तर प्रतिवेदन भने बनेन।
समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेपछि मेयर बालेनले गत फागुन १९ गते महानगरकै सहरी व्यवस्थापन, कानुन तथा मानव अधिकार र सार्वजनिक निर्माण विभागबाट राय लिए र त्यही राय संघीय मन्त्रालयमा बुझाए।
यही बीचमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले फागुन २१ गते संघीय मन्त्रालयमा निवेदन दिए। जसमा महानगरमा काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनु भन्ने व्यहोरा समेटिएको थियो। निवेदन दिएको भोलिपल्टै अर्थात् फागुन २२ गते मन्त्रालयले काम गर्ने वातावरण मिलाउनु भनी महानगरलाई पत्र काट्यो। तर मेयर बालेन गुरागाईँलाई महानगरमा हाजिर गराउन तयार भएनन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँ १०१ दिनपछि चैत २१ गते महानगरपालिकामा हाजिर भएका थिए। गत ८ पुसदेखि बिदामा रहेका गुरागाईँ महानगरमा हाजिर हुन जाँदा कार्यकक्षमा ताला लगाइएको थियो । गुरागाईँलाई हाजिर हुन नदिन नगर प्रहरीले अवरोधसमेत गरेको थियो। उपमेगर डंगोलसहित महानगरकै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ताला तोडी गुरागाईँलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गराएका थिए।
काठमाडौं भ्यू टावर निर्माणको नक्सा स्वीकृत गरेपछि सुरु भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर साह र प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत गुरागाइँको सम्बन्ध बोलीचाली बन्दसम्म पुगेको छ।
