काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनौति दिईरहेको बताएका छन् ।
कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई थुना मुक्त गर्न रास्वपाले जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई प्रभावमा पार्न थालेको उनको दाबि छ ।
जिल्ला अदालतलाई प्रभावमा पारेर थुनामुक्त गर्न सकिन्छ कि भनेर विगत दुई महिनादेखि नै रास्वपाका नेताहरु रुपन्देही ओहोर दोहोर गर्दै योजना बनाइरहेका थिए । जिल्ला अदालतले रविले धरौटी बुझाएर थुनामुक्त हुन पाउँ भनि दिएको निवदेन दर्ता नै गर्न नमिल्ने दावी गर्दै निवेदन दर्ता कसरी गरियो भन्ने विषयमै पहिले छानविन हुनु पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए । उनले भने, ‘ जिल्ला अदालत कसरी सर्वोच्च र उच्च अदालतको खिलाप जान सक्छ ? यो दर्ता नै गर्न नमिल्ने निवेदन हो । यसमा नै छानविन हुनु पर्छ । ’
सहकारी ठगी मात्र नभएर रविलाई संगठित अपराधको कसूरमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा राखिएकोले यसमा धरौटी राखेर थुनामुक्त गर्न नमिल्ने र जिल्ला अदालतले यस किसिमका निवेदन समेत दर्ता गर्न नमिल्ने अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णभक्त पोखरेले बताए । पोखरेलले भने, ‘ आफुभन्दा माथिका दुई सर्वोच्च र उच्च अदालतका निर्णयलाई जिल्ला अदालतले फेरि चुनौति दिन सक्दैन । ’
सर्वोच्चका एकजना पुर्व न्यायधिश भन्छन, ‘ ठगी र सांगठनिक अपराध जस्तो मुद्दामा पहिले नै जिल्ला अदालतले छोड्नु हुदैनथियो । त्यति बेलाको जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण थियो भन्ने कुरा त उच्च अदालत तुलसीपुरको गत चैत २२ गतेको निर्णय र सर्वोच्च अदालतले बैसाख ७ मा उच्चको आदेशलाई नै सदर गर्ने निर्णयले पुष्टि गरेको छ । ’
सवोच्च अदालत र उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेशलाई चुनौति दिदै लामिछानेले निवेदन दिनु र जिल्ला अदालतले उनको निवेदन दर्ता गर्नु दुबै गैरकानूनीमात्र नभएर शंकास्पद पनि रहेको कानूनका जानकारहरुले बताएका छन् । अदालतमा विचाराधिन रहेको विषयमा यसरी विभिन्न अभियानका नाममा प्रभावित पार्न नमिल्ने कानूनका जानकारी बताउछन् ।
सहकारी ठगी र संगठित अपराधका कसुरमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा रहेका लामिछानेले विगो रकम बराबरको धरौटी बुझाएर थुनामुक्त गर्न माग गर्दै साउन १९ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका छन् ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीमा भएको अपचलनको मुद्दामा लामिछाने अहिले पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारगाार रुपन्देहीमा रहेका छन् ।
पछिल्ला दिनमा जिल्ला अदालतलाई फेरि प्रभावित पार्न सकिन्छ कि भनेर रास्वपाका नेता योजना बनाएर लागेका छन । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले विसं २०८१ माघ १३ गते गरेको निर्णयमा नै धेरैले त्यति बेला नै शंकाको दृष्टिले हेरेका थिए ।
