काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदन न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइको लागि पेशी तोकिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार बिहीबार रिट दर्ता भएको र यसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय विपक्षी बनाइएको छ।
संविधानको धारा १०० (२) अनुसार, सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
