काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघीय निजामति सेवा विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकेको छ ।
समितिको आईतवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको प्रतिवेदनसहित विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकेको हो ।
दफावार छलफल सकिएपनि विधेयकमा रहेका कतिपय विवादित विषय टुंगो लागिसकेको छैन । नायव सुब्बाको खुला गर्ने र प्रतिशत तोक्ने, ६० वर्षे अवकाश उमेर कार्यान्वयन मोडल कस्तो हुने, करार कर्मचारी र राजनीतिक गतिविधि लगायत विषयको टुंग्याउन बाँकी छन् ।
दफावार छलफल बोल्दै सांसदहरुले कर्मचारीको टेड युनियनलाई नियमन गर्न सकिने गरी स्थानीय तहका युनियनहरुलाई प्रदेश र प्रदेशका युनियनहरुलाई केन्द्रिय युनियनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रि सभा सांसद अञ्जान शाक्यले कर्मचारी संगठनलाई केन्द्रिय संगठनसँग आवद्ध हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताईन् । सबै कर्मचारीहरुलाई समन्वय र सहकार्यमार्फत एकतामा बाध्ने गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
उनले भनिन्, ‘केन्द्रिय कर्मचारीहरुको संगठन केन्द्रीय संगठनसँग आवद्ध हुनेगरी कानून बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । नत्र तह तहका संगठनहरु भयो भने संगठनको एकआपसमा पनि समन्वय हुदैन । हामीले सबै कर्मचारीहलाई समन्वय र सहकार्यमार्फत एकतामा बाध्नेगरी ऐन बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद वेदुराम भुसालले ट्रेड युनियनलाई केन्द्रसँग आवद्ध गरेर व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले तह तहका कर्मचारीबीच समन्वय नभए अराजकता फैलने सम्भावना रहने भएकोले सबै तहका टे«ड युनियनलाई केन्द्रसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए ।
ट्रेड युनियनहरुको नियमनका लागि प्रदेशका युनियनलाई केन्द्रसँग जोड्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
उनले भने,‘टेड युनियनहरु स्थानीय तहको त प्रदेशसँग जोडिएला, प्रदेशहरुको केन्द्रसँग जोडेर लैजानुपर्छ । केन्द्रिय टेड युनियनसँग उनीहरुको लिंक गरिदिनु नै राम्रो हुन्छ । त्यसो भयो भने अलिकति व्यवस्थित होला । नत्र भने कर्मचारीहरुमा अराजकता फैलने कुरा पनि हुनसक्छ । टेड युनियनहरुको नियमनको लागि समेत केन्द्रको युनियनसँग प्रदेशका युनियनहरु जोड्यौं भने नै सजिलो हुन्छ ।’
समितिले विधेयकमा सहमति हुन बाँकी विषयहरूमा छलफलमा उठेका विषयका आधारमा सामान्य प्रशासन र कानून मन्त्रालयलाई धारणा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । टुंग्याउन बाँकी विषयबारे छलफल गर्न आजै दिउँसो २ बजेका लागि अर्को बैठक बोलाइएको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल
