काठमाडौं । संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवति न्यौपानेले निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्षबाट ५९ बनाउन प्रश्ताव गरेर निजामति सेवा विधेयकलाई फेरी गिजोलेकी छन् ।प्रतिनिधि सभाले निजामती सेवा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमै अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था बदलेर अको प्रस्ताब गर्दै निजामति सेवा विधेयकलाई फेरी गिजोलेकी हुन् ।
सोमवार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको संघीय निजामति सेवा विधेयक सम्बन्धी छलफलमा मन्त्री न्यौपानेले निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्षबाट ५९ बनाउन प्रश्ताव प्रश्ताव गरिन् ।
प्रतिनिधि सभाले निजामती सेवा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमै अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा ऐन लागू भएको अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछिको वर्षमा ६० वर्ष लागू हुने प्रावधान राखेको छ । यो प्रावधान हेरफेर गरेर विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष ५९ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधान राख्नुपर्नेमा मन्त्री न्यौपानले पैस्ताब गरिन् ।
उनले नेपालीको औषत आयु पनि वृद्धि भएकोले ५८ वर्ष सक्रिय उमेर रहेको बताउदै कर्मचारीहरुको भावनालाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी विधेयकमा केही लचकता अपनाउन आग्रह गरिन् ।
उहाँले प्रतिनिधि सभामा गत आर्थिक वर्षमा नै यसको छलफल भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभामा आईपुग्दा अर्को आर्थिक वर्ष लागिसकेकोले विधेयकमा पुनःविचार गर्न आवश्यक रहेको दाबि गरिन् । उनले उमेरहदको बारेमा निर्णय भइसकेको भन्ने कुरामा समेत असन्तुष्टी जनाउदै मन्त्रीको उपस्थितिमा बैठक बस्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था रहेकोले मन्त्रीको उपस्थिति बिनाको निर्णय अस्वीकार्य हुने दाबि गन् ि।
उमेरहदको विषयमा मन्त्रालयको शुरुदेखि नै फरक मत रहेकोले यसमा थप छलफल आवश्यक रहेको विषयमा आफूले सबैलाई जानकारी गराएको समेत उनको दाबी छ ।
समितिमा उमेरहदको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षदलका बीच मतभिन्नता देखिएको छ ।भदौ १७ गते (भोलि) नै विधेयक राष्ट्रियसभाबाटै पारित गर्नुपर्ने बाध्यतामा राष्ट्रियसभा छ । अन्तिम समयमा अड्को थापेपछि सांसदहरुले सरकारको नियतमा प्रश्न उठाए । सांसदहरुल सोमबारको बैठकमा समितिले प्रतिवेदमाथि छलफल नगरी मंगलबारको समय गुजार्न खोजिएको त होइन भन्ने शंका व्यक्त गरे ।
