काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलले नेपालको न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
हाल प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको कार्यकाल समाप्तिको संघारमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।यसैक्रममा न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। उक्त प्रक्रिया संवैधानिक दायराभित्र भए पनि स्थापित परम्परालाई सम्मान गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
नेपालमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्दा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिने अभ्यास रहँदै आएको उल्लेख गर्दै पौडेलले वरिष्ठताको सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
देशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया समेत चलिरहेकाले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्ध संवैधानिक सीमाभित्र स्पष्ट र सन्तुलित रहनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
उनले लेखेका छन्:
‘म एक कानुन व्यवसायीको हैसियतले नेपालको वर्तमान न्यायिक अवस्थाबारे केही गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको कार्यकाल समाप्तिको संघारमा रहेको यस अवस्थामा नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित ६ जनाको नाम सिफारिस गर्नु संवैधानिक प्रक्रिया भित्रको कार्य हो। तर, नेपालको न्यायिक अभ्यास र संस्थागत परम्पराले के स्पष्ट गरेको छ भने वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रचलनले न्यायपालिकाको स्थायित्व र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्दै आएको छ। यही समय देशमा नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट बन्ने सरकार र न्यायपालिकाको नयाँ नेतृत्व—यी दुवै राज्यका दुई महत्वपूर्ण स्तम्भ हुन्। तर, यी दुईबीचको सम्बन्ध संवैधानिक सीमाभित्र, स्पष्ट रूपमा पृथक र सन्तुलित हुनुपर्छ। हालका दिनहरूमा केही शक्ति केन्द्रहरूले न्यायपालिकामा समेत प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। यो प्रवृत्ति केवल अस्वस्थ मात्र होइन—संवैधानिक शासन प्रणालीका लागि गम्भीर चुनौती हो। सर्वोच्च अदालत कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक प्रभाव, दबाब वा लेनदेनबाट मुक्त रहनुपर्छ। न्यायपालिका भनेको राज्यको त्यस्तो अंग हो, जसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई संविधानको दायराभित्र राख्ने दायित्व वहन गर्छ। चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त व्यवहारमा लागू नहुँदा, राज्य शक्ति असन्तुलित हुन्छ र अन्ततः जनताको मौलिक हकमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। तसर्थ, एक जिम्मेवार कानुन व्यवसायीको हैसियतले म निम्न कुराहरू स्पष्ट रूपमा उठान गर्न चाहन्छुस् प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन। न्यायपालिकाको स्थापित परम्परा र विधिगत अभ्यासको सम्मान गरिनुपर्छ। व्यक्तिगत निकटता, शक्ति सन्तुलन वा बाह्य प्रभावका आधारमा निर्णय हुनु न्यायको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। विगतका घटनाहरूले देखाइसकेको छ कि न्यायपालिकामा गरिने सानो हस्तक्षेपले पनि दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत क्षति पुर्याउँछ। त्यसैले, अब बन्ने सरकार र सम्बन्धित सबै पक्षले यो कुरा गम्भीरतापूर्वक बुझ्न आवश्यक छ— न्यायपालिका स्वतन्त्र रहनु केवल न्यायाधीशहरूको हितको विषय होइन, यो सम्पूर्ण नागरिकको संवैधानिक सुरक्षाको प्रश्न हो। अन्त्यमा, न्यायपालिकालाई कुनै पनि प्रकारको “प्रयोग” वा “प्रभाव क्षेत्र” बनाउने प्रयास गरियो भने, त्यसले विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि नै प्रश्न खडा गर्नेछ। स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो। लोकतन्त्रको प्राणरुपी न्यायपालिका माथि जो कोहीले पनि गिद्धे दृष्टि पारी धमिल्याउने प्रयास गरेकामा त्यसको परिणामस्वरूप उत्पन्न हुने अवस्थाको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले नै वहन गर्नुपर्नेछ।’ जय न्यायपालिका!
