काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालमा मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० अन्तर्गतको विकास सहायतालाई आवश्यक पर्दा एक वर्षसम्म लम्ब्याउन सकिने एउटा कानुनलाई अनुमोदन गरेको खुलेको छ।
यसै वर्ष अमेरिकाको दुवै सदनले अनुमोदन गरी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षरित एउटा कानुनले नेपालसहित चार देशमा एमसीसी कम्प्याक्ट स्रोत उपलब्ध भएको खण्डमा एक वर्षसम्म थप्न सकिने प्रबन्ध गरेको छ।
नेपालमा अघि बढाइएका विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माणका परियोजना सम्पन्न गर्ने समयसीमा अझै दुई वर्ष चार महिनाभन्दा केही बढी बाँकी छ।
उक्त कानुनमा फ्रेबुअरी महिनामा राष्ट्रपति ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालको अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीको कार्यकाल थपबारे कुनै प्रस्ताव अघि बढेको आफ्नो जानकारीमा नरहेको जनाएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट दुई देशबीचको सबैभन्दा ठोस एवं आर्थिक वृद्धितर्फ केन्द्रित साझेदारी भएको बताएको बीबीसीले समाचारमा लेखेको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि वैदेशिक सहयोग पुरनवलोकनको निर्णय लिने क्रममा एमसीसीअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू पनि स्थगन गरिएका थिए।
सन् २०२५ को ज्यानुअरीदेखि नेपालमा पनि स्थगित उक्त परियोजनाका कार्यक्रमहरू जुलाई महिनाको अन्त्यबाट अघि बढेका थिए।
तर यस वर्षका लागि अनुमोदन भएको विनियोजन कानुन २०२६ ले स्रोत उपलब्ध भएको खण्डमा एमसीसीले नेपालसहितका देशमा थप एक वर्ष कम्प्याक्टको अवधि बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
एमसीसी र हस्ताक्षरकर्ता देशको सहमतिमा एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत निश्चित कार्यक्रमका लागि पाँच वर्षको समयावधि तोकेर अमेरिकाले सन् २००४ बाट यस्तो अनुदान दिँदै आएको थियो।
एमसीसीको वेबसाइटका अनुसार हाल एमसीसी कम्प्याक्ट पाँचवटा देशमा कार्यान्वयनका चरणमा छन्।
विनियोजनसम्बन्धी कानुनमा भनिएको छ, मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले स्रोत उपलब्ध भएको खण्डमा इन्डोनेशिया, कोसोभो, नेपाल र सेनेगलमा एक वर्षसम्म कम्याक्टलाई लम्ब्याउन सक्ने छ।
तर त्यसरी समयावधि थप गरिनुअघि सम्बन्धित कङ्ग्रेसको समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने उक्त कानुनमा उल्लेख गरिएको छ।
एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माण परियोजनाका लागि ५५० मिलिअन अमेरिकी डलर ९हालको सटही मूल्यमा ८१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी० अनुदान दिएको छ।
सन् २०१७ मा भएको सम्झौताअनुसार नेपालले प्राप्त गरेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनुदानलाई भूराजनीतिक विवादको विषयसमेत बनेको थियो।बीबीसी
