काठमाडौँ । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा शुक्रबार आयोजित विशेष कार्यक्रमका बीच नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम उनले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रतिवेदन बुझाउँदै रायाले सार्वजनिक स्रोत(साधनको परिचालनमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा ५ हजार ५२६ निकायको कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको जानकारी दिए। यसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेशतर्फ ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड, स्थानीय तहतर्फ ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड र समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ।
यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट कुल ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ, जसमा संघीय सरकारी कार्यालयको हिस्सा ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। योसँगै मुलुकको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा २।९९ प्रतिशतको वृद्धि हो।
अद्यावधिक बेरुजुमध्ये संघीय निकायतर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब ५४ करोड र स्थानीय तहतर्फ २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लेखापरीक्षणको प्रभावस्वरूप यस वर्ष १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ असुल गरी राजस्व खातामा जम्मा गरिएको छ भने ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको छ।
लेखापरीक्षण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन कार्यालयले टोल-फ्री नम्बर, वेबसाइट र भर्चुअल माध्यमबाट सरोकारवालासँग समन्वय गरेको महालेखापरीक्षक रायाले बताए। यस वर्ष १५ वटा कार्यमूलक र एउटा वातावरणीय विशेष लेखापरीक्षण समेत सम्पन्न गरिएको छ। प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कैफियतहरूमा सुधार नहुँदा बर्सेनि उस्तै प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिने गरेको भन्दै उनले संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
