काठमाडौं । निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ल्याइएको शिक्षामा ल्याएको ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) र एशोसिएशन अफ प्राइभेट एजुकेसनल इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अपेन) ले आईतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी समता शुल्क खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
सरकारले लगाएको समता शुल्क संविधान विपरित र विगतमा असफल भइसकेको व्यवस्था रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी शिक्षा क्षेत्रले आफ्नै लगानी, स्रोत र जनशक्तिबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सरकारले विद्यार्थीमाथि थप करको भार थोपर्नु न्यायोचित नभएको बताए।
