काठमाडौं वैशाख, १६–
मुलुकभर ३ लाख २८ हजार १ सय उपभोक्ता समिति छन्। तीमध्ये १ लाख हाराहारीमा स्थायी प्रकृतिका छन्। बाँकी समिति पटके हुन्।
पटके समितिले पनि करोड माथिका आयोजना मज्जाले निर्माण गरिरहेका छन्। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र निर्माण गर्ने करोडौंका आयोजना उपभोक्ता समितिबाटै गराइरहेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
बजेट हात पार्न डमी उपभोक्ता समिति खडा गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ। करोडभन्दा माथिका आयोजना पनि उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्न पाएपछि पदाधिकारीमा डोजर मोह बढेको छ। दुई जना मात्रै पदाधिकारीमा राखेर गठन भएका उपभोक्ता समितिले करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी लिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीले १ करोडसम्मको कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने व्यवस्था छ। उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराइँदा जनसहभागिता कमजोर हुँदै गएको छ।
उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराइँदा चरम आर्थिक अनियमितता हुने गरेका छन्। स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग नहुने, जनशक्तिसमेत बाहिरबाट ल्याइने तथा मेसिनको अत्यधिक प्रयोगका कारण श्रम सहभागिता सम्भव नभएको तथा लागत अनुमान र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा मात्रै सीमित छ।
उपभोक्ता समितिमार्फत ठूलो परिमाणमा काम भएको देखाए पनि त्यसमा बेथिति र अपारदर्शिता छ। उपभोक्ता समितिको बदनाम हुने तरिकाले काम भइरहेका छन्। खरिद कानुनको पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। उपभोक्ता समिति स्वशासित, पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सरकारी संयन्त्रले अनुगमन तथा नियन्त्रण नगर्दा दुरुपयोग बढेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
