काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवाका लागि नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ । शुक्रबार बसेको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले टेलिकमलाई पाँच वर्षका लागि मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जसका लागि २१ करोड रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनु पर्ने बताइएको छ । अब पाँच पाँच वर्षमा नवीकरण गराउनु पर्ने गरी कम्पनीको नाममा पुनः अनुमतिपत्र जारी गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।
विद्यमान कानून लागु भएको खण्डमा प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने नवीकरणका लागि कम्पनीले २० अर्ब रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ । यद्यपि प्राधिकरणले भविष्यमा हुने नवीकरणको दस्तुर २० अर्ब नै कायम गर्ने वा अन्य व्यवस्था लागु गर्ने भन्ने विषय यकिन नगरिसकेको प्रवक्ता पौडलले बताए ।
बिहीबार मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले टेलिकमको नाममा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाका लागि पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि प्राप्त अनुमतिपत्रको म्याद शुक्रबारसम्मका लागि मात्र थियो ।
टेलिकमले २०७६ मा गराउनु पर्ने तेस्रो नवीकरणको बाँकी रहेको १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ गत मङ्गलबार मात्र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरेको थियो । २० अर्ब मध्येको १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ भने तत्कालीन समयमा तेस्रो नवीकरण गराउँदाकै बखत भुक्तानी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
