काठमाडौं । जलविद्युतका विषयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’बारेको विवादपछि सरकारले बजेटको बुँदा संशोधन गरेको छ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बजेटको बुँदा नम्बर २२७ का सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले थप स्पष्ट पार्दै नयाँ प्रस्ताव गरेर संशोधन गरेको जनाएका हुन्।
उनको प्रस्ताव अनुसार उक्त बुँदामा अब वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने छ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्थामा उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिने ऊर्जा सुनिश्चित भएका आयोजनाको बैकिङ लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनामा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने र सुक्खायाममा विद्युत् माग पुरा गर्ने सरकारको दायित्व व्यवस्थित गर्ने, आर्थिक रूपले दायित्व धान्न सकिने मात्रै सिर्जना गर्ने गरी यसले जोड दिन खोजेको उनको दाबी थियो ।
अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेरु’वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने छु भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
