भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले मन्त्रालय अन्तर्गतका तीन वटा निकायसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले भूमी समस्या समाधान आयोग अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण अध्यक्ष डा. बगराज शर्मा र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा क्रममा मन्त्री अधिकारीले सम्झौता गर्नु नै ठूलो नभएकोले यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याएर परिणाममुखी बनाउन आग्रह गरेो । उनले विगतमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताउदै भूमी समस्या समाधान आयोग र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले भर्खरै काम शुरु गर्न लागेको दाबि गरे ।
उनले भने ‘सम्झौता गर्नु नै ठूलो कुरा होईन । यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याएर परिणाममुखी बनाउनु नै ठूलो कुरा हो । विगतमा हामीले काम गर्दाखेरी दुई वटा निकाय भर्खरै रन गरेका निकाय हुनुहुन्छ । भुमी समस्या समाधान आयोग भर्खरै यसको कार्य पूरा भएको र प्राधिकरणको पनि पूरा भएको अवस्था छ । उहाँहरुले बल्ल नीति नियम बनाएर कतिपय त्यसलाई सुधार गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले विगतदेखि काम गर्दै आएको अवस्था छ । तर सरर हेर्दाखेरी जुन अपेक्षा गरेर परिणाम ल्याउन खोजिएको छ, यहाँहरुले पनि जुन अपेक्षा गर्नुभएको छ, जुन परिणाम ल्याउँछौ भनेर त्यो अनुसारको उपलब्धी हाँसिल हुन सकेको अवस्था छैन । अर्को सालमा साँच्चै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राम्रो सन्देश दिनेगरी काम ग¥यो भन्नेगरी जानको लागी मन्त्रालयको तर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्छ ? कहाँ के कुरो बोल्नुपर्छ ? हामी तयार छौँ । यहाँहरु आफ्नो जिम्मेवारीमा चाँही कतै पनि कमी नहुनेगरि लाग्नुहुनेछ । कार्यसम्पादनमा अब्बलता कायम गर्नुहुनेछ ।’
भुमीमन्त्री अधिकारीसँग समाधान आयोगका अध्यक्ष रिजालले १२ बुँदे, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्षका शर्माले १० बुँदे र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतमले १६ बुँदे कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । यसअघि भूमीमन्त्री अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गरेका थिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल
