काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण हालकै सुस्त गतिमा अघि बढेमा ती आयोजना सम्पन्न हुन अझै कम्तीमा १० वर्ष लाग्ने देखिएको छ। पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
बजेटको स्रोत सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान तथा काम गर्ने समयको कमीलगायत विभिन्न नीतिगत समस्याका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको उपसमितिका संयोजक श्रीराम न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्माण सुरु भएको करिब १५ वर्ष पुग्दा पनि तिनको औसत प्रगति करिब ५५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
१७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अझै सुरु हुन सकेको छैन। बाँकी १५ वटा आयोजनाको प्रगति २० देखि ७० प्रतिशतसम्म रहेको र राम्रो प्रगति भएका आयोजनाको वार्षिक प्रगतिसमेत अधिकतम ५ प्रतिशत मात्रै रहेको पाइएको छ।
यद्यपि, प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरूअनुरूप आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक सुधारसहित काम अघि बढाएमा ३ देखि ५ वर्षभित्रै सबै आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सकिने संयोजक न्यौपानेको भनाइ छ।
उपसमितिले आयोजनाहरूमा देखिएका मुख्य अवरोधहरूका रूपमा जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरणसम्बन्धी स्वीकृति, बजेट सुनिश्चितता र ठेक्का व्यवस्थापनलाई पहिचान गरेको छ। सबैजसो आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएकोले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने हालको समितिभन्दा पनि विकास आयोजनाका लागि छुट्टै ‘सार्वजनिक तथा निजी जग्गा व्यवस्थापन ऐन’ बनाई छिटो र पारदर्शी मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानून र स्वीकृति प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीले विशेषगरी जलविद्युत र सडक आयोजनाहरू बढी प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। कुल भूभागको ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र रहे पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९न्म्ए० यसको योगदान साढे ३ प्रतिशत मात्रै रहेको सन्दर्भमा, वन संरक्षण र ऊर्जा विकासलाई समन्वय गर्न ‘सनसेट ऐन’ ल्याएर एक दशकका लागि ‘विकास दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसबाहेक, समयमा बजेट सुनिश्चित नहुनु, निर्माण व्यवसायीको दक्षता र अनुभवको कमी हुनु, ठेक्का तोडिएपछि नयाँ प्रक्रियामा कानूनी अल्झन आउनु, स्थानीय तहबाट निर्माण सामग्रीमा अवरोध हुनु तथा भन्सार प्रक्रियामा हुने ढिलाइले पनि आयोजनाको कामलाई प्रभावित बनाएको छ। विकास आयोजनाहरूको कामलाई केवल अनुगमन र छलफलमा मात्र सीमित नराखी तत्काल अवरोध हटाउने कानूनी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने र कामलाई पूर्ण क्षमतामा ९फुलफेजमा० सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उपसमितिले जोड दिएको छ।
