विवादित संसद विकास कोषको नामले परिचित स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाउने भएको छ ।
यसको लागि सरकारले बजेटमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।उक्त कार्यक्रमको बजेट संसदहरुले कार्यकर्ताहरुलाई बाड्ने गरेको र उक्त बजेटको दुरु पयोग हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
उक्त कार्यक्रम बन्द गर्न सरोकारवालाहरुले सरकारलाई दबाद दिदै आएका छन ।
