चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरुको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिक झै पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने बताएका छन ।
सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भ इ रहेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा आफ्नो लिखित जवाफ पेश गर्दै चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु अनुपराज शर्मा, मिनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले यस्तो धारणा राखेका हुन ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले एकल जवाफ बुझाए भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त जवाफ बुझाएका छन्। जवाफमा भनिएको छ ” प्रतिनिधि सभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ र सो सम्बन्धमा हामीसमेतबाट जारी भएको विज्ञप्ती प्रति हाम्रो स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत छ ।पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूहरुकाे विज्ञप्तिले न्याय सम्पादनमा असर नभएको दाबी समेत गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल ईजलासले गत माघ १५ गते अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानालाई आफैं अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो ।
