वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी प्रधानमन्त्री केपी ओलिबिरुद्द अदालतको अवहेलना मुद्दा लिएर सर्बोच्च पुगेका छन । न्यू सञ्चारसग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले यसअघी सर्बोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको प्रतिनिधि सभा फेरी बिघटन गर्नु न्यायको सिद्दान्त बिरुद्द र न्यायपालिका माथिको अबहेलना भएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने र प्रधानमन्त्री ओलिले बिघटन गर्ने क्रम चलिरहेको भन्दै उनले संसद बिघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलिको कार्य असंवैधानिक र अलोकतान्त्रीक भएको दाबी गरे । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभालाई जसरी पनि असफल गराउने बदनियत राखेको र विश्वासको मतमा पराजित भएपछि प्रतिशोध एवं वदनियतपूर्ण तरिकाले संसद विघटन गरेकोले प्रधानमन्त्री ओलीबिरुद्द रिट दायर गरेको उनले बताए ।
सर्बोच्चमा आज पेश गरेको रिट निबेदन दर्ता प्रक्रीयामा रहेको र निबेदन भोली दर्ता हुने जानकारी पाएको उनले बताए । रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म सजाय हुनुपर्ने माग गरेका छन ।उनले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७९४० बमोजिम २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतमा उपस्थित गराई हदै सम्म सजाय माग गरेका छन् ।
यसअघी हिजो मात्रै सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेशको माग गर्दै बिपक्षी दलहरुले १४६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपस्थितिमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
