सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५)को व्याख्या गर्दै सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि मुद्धामा फैसाला सुनाउँदै सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो
