सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले महाअभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित नहुने निर्णय गरेका छन्।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बयानका क्रममा मुछेका न्यायाधीशहरुलाई बोलाउने निर्णय गरेकामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले समितिको सोधपुछमा नजाने निर्णय गरेका छन् ।
सर्वोच्चको बुधबार बसेको फुलकोर्टको छलफलपछि समितिले बोलाएको छलफलमा संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नजाने निर्णय गरेको हो । फुलकोर्टले कानूनी प्रावधानका कारण उक्त समितिको बैठकमा गएर बयान दिन नमिल्ने उल्लेख छ ।
यसबारेमा समितिलाई सर्वोच्चका कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले पत्रसमेत पठाइसकेका छन् । उक्त पत्रमा ‘महाभियोगसम्बन्धी कारबाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीशले उपरोक्त लेखी आएअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवाल९जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेका मान्यताहरू समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत् उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकोले सोही बेहोराको जानकारी महाभियोग सिफारिस समितिमा तत्काल लेखी पठाई दिने भनी मिति २०७९–०५–२९ गते बुधबार अपरान्ह ४ः३० बजे बसेको यस अदालतको पूर्ण बैठकवाट निर्णय भएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछुु’, भनिएको छ ।
समितिले चोलेन्द्रले नाम लिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानून व्यवसायीसँग बिहीबारदेखि छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो । बयानका क्रममा जबराले न्यायाधीशहरु धेरैको नाम लिएका थिए ।
सिफारिस समितिले कामय मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र हरि फुयाललाई पत्र पठाएको थियो। बयायनका क्रममा राणाले यी ६ जना न्यायाधीशको नाम पटक पटक लिएका थिए।
