मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

सीताराम प्रसार्इंसहित पाँचजना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिय, दशैँको मुखमा जेलतिर



१२ असोज, काठमाडौं–

विशेष अदालतले तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग विकास बैंक (हाल यति विकास बैंक) का अध्यक्ष सीताराम प्रसार्इंसहित पाँचजनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, चण्डीराज ढकाल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले प्रसाईंसहित पाँचजनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो । प्रसाईंलाई एक वर्ष जेल सजायसहित ३५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

बैंकका कर्जा प्रबन्धक हिम गुरुङलाई ३५ लाख जरिवाना र ६ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ भने खोसी मार्केटिङ प्रालिका प्रोप्राइटर केशवलाल श्रेष्ठलाई ७० लाख बिगो भराई सोहीबमोजिम जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्रकेशरी पोखरेलले जानकारी दिए ।

केशवलालमाथि ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीसँगको मिलेमतोमा नक्कली नागरिकता एवं लालपुर्जासहितको धितोका आधारमा ऋण दिई सार्वजनिक सम्पत्तिमा बदनियतपूर्ण तरिकाले हानि पु¥याएको दाबी आरोपपत्रमा गरिएको थियो ।

त्यस्तै, खोसी प्रालिको वारिस गर्ने सुनील प्रधानलाई १ वर्ष कैद सजाय हुने भएको छ । मालपोत कार्यालयका सुनसरीका तत्कालीन खरिदार पदमप्रसाद खतिवडालाई ६ महिना कैद र १० हजार रुपयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ ।

बैंकका महाप्रबन्धक भागवत श्रेष्ठ र वरिष्ठ प्रबन्धक सुनील गुरुङले सफाइ पाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २८ मंसिर ०७० मा कर्जा अपचलनको अभियोगमा प्रसार्इंसहित सातजनालाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

प्रहरीले प्रसार्इंलाई फरार सूचीमा राखेर खोजी गरिरहेको थियो । राजधानीमै रहेर सरकारका उच्च अधिकारी तथा प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृत सहभागी भएका सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भए पनि उनी पक्राउ परेका थिएनन् । पहुँचकै आधारमा उनी सहजै सार्वजनिक जीवनयापन गरिइरहेका थिए । तर, ०६४ सालमा तत्कालीन माओवादीको भातृ संगठन वाइसिएलले प्रसाईंलाई नियन्त्रणमा लिएर खुलामञ्चमा सार्वजनिक गरेर प्रहरीलाई बुझाएको थियो ।

प्रसाईंलगायतको मिलेमतोमा दुई लाख रुपैयाँ आना पनि नपर्ने जग्गालाई ७० लाख रुपैयाँसम्मको अधिक मूल्यांकन गरी मिलेमतोमा सोहीबराबरको कर्जा स्वीकृति गरी कर्जा अपचलन भएको थियो । नक्कली धितो खडा गरी कर्जा दुरुपयोग गरेको पाइएपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । आयोगले १ करोड ५८ लाख ४ हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ बिगो र सोबराबर जरिवाना र सजाय मागदाबी गरेको थियो ।

अख्तियारभन्दा अघि सोही विषयमा राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरी कर्जा घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । दोषीलाई कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकले प्रहरीलाई फाइल पठाए पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रसाईं पक्राउ पर्नबाट जोगिएका थिए ।

 

प्रकाशित मिति : १२ आश्विन २०७५, शुक्रबार  ३ : ०४ बजे