१२ असोज, काठमाडौं–
विशेष अदालतले तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग विकास बैंक (हाल यति विकास बैंक) का अध्यक्ष सीताराम प्रसार्इंसहित पाँचजनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, चण्डीराज ढकाल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले प्रसाईंसहित पाँचजनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो । प्रसाईंलाई एक वर्ष जेल सजायसहित ३५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
बैंकका कर्जा प्रबन्धक हिम गुरुङलाई ३५ लाख जरिवाना र ६ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ भने खोसी मार्केटिङ प्रालिका प्रोप्राइटर केशवलाल श्रेष्ठलाई ७० लाख बिगो भराई सोहीबमोजिम जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्रकेशरी पोखरेलले जानकारी दिए ।
केशवलालमाथि ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीसँगको मिलेमतोमा नक्कली नागरिकता एवं लालपुर्जासहितको धितोका आधारमा ऋण दिई सार्वजनिक सम्पत्तिमा बदनियतपूर्ण तरिकाले हानि पु¥याएको दाबी आरोपपत्रमा गरिएको थियो ।
त्यस्तै, खोसी प्रालिको वारिस गर्ने सुनील प्रधानलाई १ वर्ष कैद सजाय हुने भएको छ । मालपोत कार्यालयका सुनसरीका तत्कालीन खरिदार पदमप्रसाद खतिवडालाई ६ महिना कैद र १० हजार रुपयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ ।
बैंकका महाप्रबन्धक भागवत श्रेष्ठ र वरिष्ठ प्रबन्धक सुनील गुरुङले सफाइ पाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २८ मंसिर ०७० मा कर्जा अपचलनको अभियोगमा प्रसार्इंसहित सातजनालाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
प्रहरीले प्रसार्इंलाई फरार सूचीमा राखेर खोजी गरिरहेको थियो । राजधानीमै रहेर सरकारका उच्च अधिकारी तथा प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृत सहभागी भएका सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भए पनि उनी पक्राउ परेका थिएनन् । पहुँचकै आधारमा उनी सहजै सार्वजनिक जीवनयापन गरिइरहेका थिए । तर, ०६४ सालमा तत्कालीन माओवादीको भातृ संगठन वाइसिएलले प्रसाईंलाई नियन्त्रणमा लिएर खुलामञ्चमा सार्वजनिक गरेर प्रहरीलाई बुझाएको थियो ।
प्रसाईंलगायतको मिलेमतोमा दुई लाख रुपैयाँ आना पनि नपर्ने जग्गालाई ७० लाख रुपैयाँसम्मको अधिक मूल्यांकन गरी मिलेमतोमा सोहीबराबरको कर्जा स्वीकृति गरी कर्जा अपचलन भएको थियो । नक्कली धितो खडा गरी कर्जा दुरुपयोग गरेको पाइएपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । आयोगले १ करोड ५८ लाख ४ हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ बिगो र सोबराबर जरिवाना र सजाय मागदाबी गरेको थियो ।
अख्तियारभन्दा अघि सोही विषयमा राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरी कर्जा घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । दोषीलाई कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकले प्रहरीलाई फाइल पठाए पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रसाईं पक्राउ पर्नबाट जोगिएका थिए ।