काठ्माण्डौ-
सत्तारूढ नेकपाले जिल्ला तथा महानगर र नगर इञ्चार्ज बनाउँदा महिलाहरुका लागी नेपालको सम्बिधानले ब्यबस्था गरेअनुसार ३३ प्रतिशत अनिबार्य आरक्षण पाउने अधिकारको ठाडो उलङ्घन गरेको छ ।
नेपालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा दलका सबै तहका समितिमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था रहेको छ ।उक्त ऐनमा दलका सबै तहहरुमा महिलाको ३३ प्रतिसत सहभागिता अनिबार्य रुपमा हुनुपर्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।
सत्तारूढ नेकपाले ६ महानगरसहित ८३ ठाउँमा जिल्ला इञ्चार्ज बनाउँदा दस ठाउँमा मात्रै महिलालाई नेतृत्व दिएको छ।नेकपाले सार्वजनिक जिल्ला इञ्चार्जहरूको सूचीअनुसार यो सहभागिता करिब ११ प्रतिशत मात्रै हो।
नेकपाले इञ्चार्ज तोक्दा भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहाल र ललितपुर महानगरपालिकामा सुशीला नेपालले पनि इञ्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन ।
जिल्ला इञ्चार्जको जिम्मेवारी पाउनेमा तेह्रथुममा जयन्ती राई, रसुवामा विमला सुवेदी, दोलखामा देवी खड्का, काठमाडौंमा सावित्रा भुषाल, स्याङ्जामा पद्मा अर्याल, बाग्लुङमा वलावती शर्मा, मुस्ताङमा श्रीमाया थकाली र कैलालीमा रुपा चौधरी रहेका छन्।
भाषणमा महिला अधिकारका चर्का कुरा गर्ने तर ब्यबहारमा लागु नगर्ने दोहोरो चरित्र नेकपाका नेताहरुले प्रदर्शन गरेका छन । देशको सम्बिधानमै ब्यबस्था भइ सकेको महिलाहरुले पाउनु पर्ने अधिकारलाई समेत नेकपाले उलङ्घन गरेको छ ।
महिलाहरुलाई राजनितिको मुलधारमा ल्याउनु पर्ने दायित्वलाई देशका मुल राजनितिक पार्टीहरुले नै अस्विकार गर्दा नेपाली महिलाहरुको राजनितिक र सामाजिक बिकाशक्रम फेरी पनि पछाडी धकेलिने निश्चित देखिएको छ ।
