१३ भदौ, काठमाडौं
गत हप्ता शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि रेकर्ड गरेको भिडियोको आधारमा सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेसहित ३ जनाविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको अभियोग लागेपछी मृत्युकालीन घोषणा कस्तो अवस्थाअलाई मान्ने भन्ने बहस सबैतिर शुरु भएको छ ।
मृत्युकालीन घोषणा केलाई मान्ने भन्ने विषय बहसमै रहेका बेला प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा समेत छलफल भएको छ । । प्रमाण ऐन २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले मृत्युकालीन घोषणाको विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले यो विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘यो बीचका घटनाक्रमहरुले पनि त्यतातिर अलिकति सचेत गरायो । कसरी जाने के गर्ने रु यसमाथि गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्यो ’ उनले भने । नेकपा सांसद देव गुरुङ र राजपा नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले पनि यस विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताए ।
विधेयकको मृत्युकालीन घोषणासम्बन्धी दफामा कांग्रेसका सांसदहरु पुष्पा भुसाल र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता गरेका छन् । उनीहरुले मृत्युकालीन घोषणाबारे प्रमाण ऐन २०३१ मा जे व्यवस्था छ, त्यसलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
