काठमाडौँ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बहुमतबाट अघि बढ्न थालेपछि उनीविरुद्ध संस्थापनइतर पक्ष गोलबद्ध बनेका छन् । देउवाले शुक्रबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट बहुमतका आधारमा महाधिवेशनको कार्यतालिका तोक्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल थप्नेलगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिएका थिए ।
देउवाको निर्णयपछि बैठक बहिष्कार र बहुमतबाट अघि बढ्ने दुवै प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग नजिकिएका छन् । उनी केही दिनअघिसम्म देउवा र पौडेललाई मिलाउने भूमिकामा देखिएका थिए । देउवा पक्षमै रहेका केही नेताहरू पनि सभापतिको एकलौटी निर्णयबाट असन्तुष्ट बनेका छन् । महामन्त्री शशांक कोइरालाको महाराजगन्जस्थित निवासमा शनिबार बसेको संस्थापनइतर नेताहरूको बैठकले देउवाको पछिल्लो कदमविरुद्ध एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । गृहजिल्ला झापाको कार्यक्रममा रहेका सिटौलाले पनि देउवाविरुद्धको गोलबन्दीमा साथ दिने जनाएका छन् । उनलाई साथ दिँदै आएका केन्द्रीय सदस्यहरू गगन थापा र प्रदीप पौडेल बैठकमा सहभागी थिए ।
महाराजगन्ज बैठकपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले परम्परा, विधि र विधानविपरीत गरिएका निर्णयहरू सच्याउनुपर्ने बताए । ‘सभापतिजीले विधानका धाराहरू उल्ट्याउने काम गर्नुभएको छ, अधिवेशनलाई अपारदर्शी र शंकास्पद बनाउने काम भएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘एकातिर अधिवेशनको तिथि घोषणा गर्ने, अर्कोतर्फ नभएका विभागहरू खडा गरेर भर्ती गर्ने योजना बनाउने, यसले सभापतिको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।’ बैठकले सभापतिको एकलौटी र विधानविपरीत कदमबारे जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संघसंस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र बुद्धिजीवीसँग बृहत् छलफल गर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । त्यसका लागि सभापतिको भेला बोलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
‘सरकारले चुनाव घोषणा गर्दा विपक्षी दलसँग परामर्श गर्छ, संसद्मा नियम निलम्बन गर्दा विपक्षी दलको सहमति लिनुपर्ने परम्परा छ तर पार्टीमा महाधिवेशनको कार्यतालिका, केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप र नियम निलम्बनजस्ता निर्णय बहुमतबाट गरेर पार्टीको परम्परा, विधि र प्रक्रियाको खिल्ली उडाइएको छ,’ पौडेलले थपे, ‘यो निर्णय हामीलाई मान्य छैन । यसलाई लिएर संवादमा जान्छौं ।’
संस्थापन पक्षले भने पौडेल पक्षसँगको छलफलमा सहमति भएका विषयलाई मात्रै बैठकले निर्णय गरेको दाबी गर्दै आएको छ । सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतका अनुसार महाधिवेशनको कार्यतालिका तोक्ने, तरुण दलको म्याद ६ महिना थप्ने, केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्ष बढाउने र केन्द्रीय विभागको संख्या थप्ने विषयमा पौडेल पक्षसँग सहमति भएको थियो । ‘सहमति नभएको विषय नेविसंघको भागबन्डा हो, त्यसको निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘अन्य सबै विषयमा उहाँहरूले सहमति जनाउनुभएको हो ।’
केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले पार्टीको विधानलाई भत्काउने गरी आएका सभापतिका प्रस्तावमा आफूहरूको सहमति नभएको बताए । उनले शुक्रबारको पार्टी निर्णयलाई सभापति देउवाको उम्मेदवारी घोषणासँग तुलना गरे । ‘यो पार्टीको निर्णय होइन, सभापतिको उम्मेदवारीको घोषणा हो,’ उनले भने ।
देउवाले विधानमा रहेको २८ वटा विभागलाई बढाएर ४७ पुर्याएका छन् । पछिल्लो विधानले पनि महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र विभाग गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चार वर्षको कार्यकाल सकिने बेला विभाग गठन गर्नु नै विधानविपरीत हुने तर्क संस्थापनइतर पक्षको छ । कार्यतालिका र केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप्ने निर्णय पार्टी परम्पराविपरीत रहेको ठहर उसले गरेको छ ।
देउवाले ०७७ फागुन ७-१० मा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी फागुन १९ बाट चार वर्षको केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद सकिँदै छ । थप एक वर्ष म्याद बढाउँदा पनि महाधिवेशको कार्यतालिका फागुनमा तोकिएको छ । यसले तोकिएको समयमै महाधिवेशन नहुने, भइहाले पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र नहुने आशंका उब्जिएको रिजालले बताए । उनका अनुसार बहुमतको निर्णयले संसद् र सडकमा सत्तारूढ दलको सामना गर्ने नैतिक बलसमेत समाप्त पारेको छ । ‘हामी संसद्मा सत्तापक्षलाई संविधानको मर्म र भावनाविपरीत जान नदिनका लागि लड्दै आएका छौं तर पार्टीभित्र एक वर्षअघि महासमिति बैठकबाट पारित विधानलाई एकपक्षीय रूपमा भत्काउने काम नेतृत्वबाट सुरु गरिएपछि कुन नैतिक बलले सत्तापक्षको सामना गर्ने ?’ उनले भने ।
सहमहामन्त्री महतले तोकिएको समयमै महाधिवेशन गराउनका लागि विधानका नियम निलम्बन गरिएको तर्क गरे । ‘विधानमा उल्लेखित प्रक्रिया पुर्याएर अघि बढ्दा ०७७ फागुनमा पनि महाधिवेशन नहुने अवस्था थियो, त्यस्ता नियमलाई निलम्बन गरेर महाधिवेशनको प्रक्रिया छिटो छरितो बनाउन खोजिएको हो,’ उनको दाबी छ, ‘क्रियाशील सदस्यता वडाले वितरण गर्ने हो । विवाद भएमा केन्द्रले बनाएको संयन्त्रले छानबिन गरी निर्णय गर्छ । महाधिवेशन निर्वाचन समितिले गर्ने हो । अब पौडेल दाइले भनेजस्तो कहाँनेर कब्जा हुन्छ ? कसरी एकलौटी हुन्छ ? यो त बैठक बहिष्कार गर्दै आएका कारण बाहिर देखाउनका लागि मात्रै बोल्नुभएको मात्रै होला । अरू केही होइन ।’
देउवाले के गर्लान् ?
पार्टीको निर्णयअनुसार देउवाले केन्द्रीय विभाग गठनको तयारीमा अघि बढ्ने जनाउ दिएका छन् । सहमहामन्त्री महतका अनुसार गठनअघि संस्थापनइतर पक्षसँग नाम दिन आग्रह गरिनेछ । ‘नाम दिनुभएन भने सबैलाई समेटेर विभाग घोषणा हुनेछ,’ उनले भने ।
तर त्यसरी घोषणा भएको विभागमा नबस्ने तयारी संस्थापनइतर पक्षको छ । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले यसरी विभाग गठन गर्दा देउवापक्षीय सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । अहिले त्यही अवस्था बनेको छ । ‘विभाग बढाउने र गठन गर्ने कार्य विधानविपरीत छ, यसमा बस्ने कुरै आउँदैन,’ रिजालले भने, ‘विधानले २८ लाई ३०/३२ सम्म बनाउन सकिन्छ भन्ने मर्म बोकेको होला तर ४७ पुर्याउने त भनेको पक्कै होइन । महाधिवेशनलाई प्रभावमै पार्नका लागि यतिका विभागको संख्या बढाइएको हो ।’
सहमति नभए पनि नेविसंघको तदर्थ समिति र तरुण दलको कार्यसमिति विस्तार गर्ने देउवाको तयारी छ । संस्थापनइतर पक्ष पार्टीको निर्णय नसच्चाइएसम्म देउवाको कदमलाई साथ नदिने पक्षमा छ । केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानीका अनुसार निर्णय सच्याउनुपर्छ भन्नुको अर्थ विधानविपरीत शुक्रबार गरिएका निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हो । ‘यो निर्णय फिर्ता नलिई हामी आफ्नो मुद्दा लिएर कार्यकर्तामाझ जान्छौं,’ उनले भने, ‘निर्णय नसच्याएसम्म सभापतिले गर्ने निर्णयमा हाम्रो सहभागिता हुने छैन ।’
कान्तिपुरबाट
