काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुदको सातौं संस्करण २०७३ पुस ८ देखि १५ गतेसम्म पूर्वाञ्चलका विभिन्न जिल्लामा आयोजना भयो । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)सँग पाँच वर्षको समय थियो । तर, प्रतियोगिता सुरु हुँदासम्म पनि वैजनाथपुरको खेलस्थल तयार भएको थिएन । इटहरी रंगशाला अधुरै थियो ।
त्यसको आठौं संस्करण २०७६ वैशाख ५ देखि ११ गतेसम्म प्रदेश ५ का विभिन्न जिल्लामा आयोजना गरियो । बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदको दुई संस्करणको बीचमा कम्तीमा दुई वर्षको समय रहन्छ । सातौं र आठौं संस्करणको बीचमा पनि नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न दुई वर्ष समय थियो । आठौं संस्करणमा पनि भौतिक पूर्वाधारको अवस्था विगतभन्दा फरक थिएन ।
उद्घाटन समारोहभन्दा दुई दिनअघिसम्म नेपालगन्जस्थित मुख्य रंगशालामा भीआईपी प्यारापिट तयार थिएन । दाङको बेलझुन्डीमा एथलेटिक्स ट्र्याक र दुबो बिछ्याउने कामको चटारो थियो । नेपालगन्जमै पौडी पोखरीको अवस्था दयनीय थियो । पौडी पोखरीमा खेलै हुन पनि सकेन । हतारमा कामका कारण कभर्डहलमा जुडोको खेल भइरहँदा छतको जस्ता खसेर दुर्घटना निम्तियो ।
त्यस्तै अवस्था देखियो, मंसिर १५ देखि २४ गतेसम्म काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा आयोजित १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा । नेपालले सन् २०१६ मै १३औं साग आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको थियो । त्यसका लागि सरकारसँग तीन वर्षको समय थियो । तर, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सरोकारवालाले समयमा चासो देखाएनन् । समय घर्किंदै गएपछि मात्र पूर्वाधारको काम अगाडि बढाइयो । यसमा सरोकारवाला निकाय आरोप÷प्रत्यारोपमा व्यस्त रहे । त्यसकै प्रतिफल हो, १३औं साग सुरु हुनुभन्दा दुई दिनअघि पनि दशरथ रंगशालाको भीआईपी प्यारापिट तयार नहुनु ।
राष्ट्रपतिबाट प्रतियोगिता उद्घाटन भइसक्दा पनि ‘हिटिङ’ पौडी पोखरीको काम सकिएको थिएन । पोखरामा महिला फुटबलको खेलस्थल तयार पार्न उत्तिकै चटारो थियो । कीर्तिपुरमा निर्मित सेमी कभर्डहलको अवस्था पनि दयनीय थियो ।
खेलकुद अनुत्पादक क्षेत्र हो ?
यी केही यस्ता उदाहरण हुन्, जसले नेपाली खेलकुदको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गर्छन् । ठूला प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधारको काम अन्तिम समयमा आएर मात्र किन सुरु गरिन्छ ? खेलकुदको पूर्वाधार निर्माण राज्यको नियमित प्रक्रिया होइन र ? प्रतिभा उत्पादन गर्न र खेलाडीलाई नियमित अभ्यास गराउन पूर्वाधार के आवश्यक पर्दैन ? हरेक वर्ष सुविधासम्पन्न पूर्वाधार निर्माण गर्नु के राज्यको दायित्व होइन ?
‘खेलकुद कहिल्यै राज्यको प्राथमिकतामा परेन । जुनसुकै सरकार आए पनि खेलकुदलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा लिने परम्परा अन्त्य हुन सकेको छैन’, राखेपका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘खेलकुद भनेको बहुआयामिक क्षेत्र हो । देशको पर्यटन प्रवद्र्धनदेखि स्वस्थ र अनुशासित नागरिक उत्पादनसम्ममा खेलकुदको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राज्यले बुझ्नुपर्छ, खेलकुद अनुत्पादक क्षेत्र होइन ।’
पूर्वाधार निर्माण नियमित प्रक्रिया होइन र ?
नेपाली खेलकुदले नयाँ पूर्वाधार पाउन त बृहत् प्रतियोगिता आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् १९९९ मा काठमाडौंमा आठौं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साफ) आयोजना हुँदा चीनले ललितपुर सातदोबाटोमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर निर्माण गरिदिएको थियो । चीनले त्यहाँ सुविधासम्पन्न सुटिङ रेन्ज र पौडी पोखरी बनाइदिएको थियो । दशरथ रंगशालामा पनि एथलेटिक्सको ठ्रयाक बिछ्याउनेदेखि राति खेल खेलाउन मिल्ने ‘फ्लड लाइट’सम्म व्यवस्था गरिदिएको थियो ।
दशरथ रंगशालाको विकल्पसम्म छैन । त्यहीताका बनेको कीर्तिपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमै नेपाली खेलकुदप्रेमीले गौरव गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । २० वर्षपछि दक्षिण एसियाली खेलकुदकै १३औं संस्करण आयोजना गर्न सरकार जुर्मुरायो । यसपटक पनि नयाँ पूर्वाधार बनाउने काम भएन, सातदोबाटोमा एउटा ‘हिटिङ’ पौडी पोखरीबाहेक । त्यसमाथि सन् १९९९ मै बनेका पूर्वाधारलाई पुनः चीनकै सहयोगमा नयाँपन दिने काम मात्र भयो ।
यो अवधिमा सरकारले चाहेको भए अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलाउन मिल्ने थुप्रै पूर्वाधार तयार भइसक्थ्यो । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका कारण खेलाडीले गतिलो पूर्वाधारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारी गर्न पाएनन् । पूर्वाधार अभावले गर्दा विश्वकप छनोट फुटबलको घरेलु मैदानमा हुनुपर्ने खेल खेल्न भुटानको रंगशालामा शरण लिनुपर्ने लज्जास्पद अवस्था बन्यो ।
गुणस्तर र अतिरिक्त व्ययभार
हतारमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा गुणस्तरमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहन्छ । खासगरी रंगशाला बनाउँदा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । रंगशालामा हुने दुर्घटनाले ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति गराउँछ । २०४४ सालमै नेपाली खेलकुदले यस्तो दुःखद् अनुभव बटुलिसकेको छ ।
१३औं सागकै लागि भीआईपी प्यारापिट बनाउँदा पोल ठड्याउनुपरेको थियो । रंगशालाको छतको भार थेग्ने त्यही पोलले हो । विशाल रंगशालाको भार थेग्न ती पोललाई सिमेन्टमा सेट हुन केही समय लाग्छ । तर, भीआईपी प्यारापिटमा पोल ठड्याउनेदेखि छानो हाल्ने कामसम्म १० दिनभित्र टुंग्याइएको थियो । हतारको कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । दशरथ रंगशालामा दर्शकका लागि कुर्सी जडान गर्ने काम पनि हतारमा भएको थियो । त्यसैको परिणाम हो, उद्घाटन समारोहमै रंगशालाका कतिपय कुर्सी भत्किनु ।
एउटै काम दोहोर्याएर गर्नुपरेका उदाहरण थुप्रै छन् । जसले गर्दा सरकारले दोहोरो व्ययभार व्यहोर्नुपरिरहेको छ । आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका क्रममा नेपालगन्ज रंगशाला र दाङको बेलझुन्डी रंगशालामा हतारमा रोपिएको दुबो मरेर पुनः रोप्नुपरेको थियो । नेपालगन्जमा निर्मित पौडी पोखरीमा पानी चुहिएपछि प्रतियोगिता नै सञ्चालन भएन ।
१३औं सागकै क्रममा दशरथ रंगशालामा पोल ठड्याउन सिमेन्टको पिलर उठाएका कारण पुनः ती पिलर काट्नुपरेको थियो । रंगशालाका लागि आवश्यक सामग्री समयमै विदेशबाट नआएपछि हतारमा हवाई कार्गो गरेर ल्याउनुपरेको थियो । जसले गर्दा बढी पैसा खर्च भएको थियो ।
राखेपअन्तर्गत तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका पूर्वनिर्देशक पार्थ सारथि सेन गुप्त सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि समयमा बजेट उपलब्ध नगराउँदा समस्या हुने बताउँछन् । ‘ठूला प्रतियोगिता आएपछि मात्र पूर्वाधार बनाउन तात्ने हाम्रो पुरानै परम्परा हो । अन्न पूर्वाधारभन्दा खेलकुदको निर्माण गर्नु फरक हुन्छ, स्पष्ट योजना र पर्याप्त समय चाहिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले खेलकुदका पूर्वाधार हतारमा तयार पार्नुभन्दा सरकारले समयमै बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
राखेपको निर्माण शाखाका प्रमुख इन्जिनियर अरुण उपाध्याय सरकारले समयमै बजेट उपलब्ध नगराउँदा हतारमा काम गर्नुपरेको स्वीकार गर्छन् । ‘समयमा बजेट प्राप्त हुँदैन । अन्तिम समयमा बजेट निकासा भएपछि हतारमा काम गर्नुको विकल्प रहँदैन’, उनी भन्छन्, ‘हामीसँग योजना र क्षमता दुवै छ । तर, अन्तिम समयमा बजेट आएपछि हतारमा काम गर्नुपर्छ । समयमै बजेट प्राप्त भए अझ राम्रो गर्न सकिन्थ्यो ।’
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ खेलकुद पूर्वाधारको विषयमा नेपाली खेलकुदले २० वर्षपछि पनि उस्तै नियति भोग्नुपरेको बताउँछन् । ‘खेलकुद खासै नबुझ्ने खेल पदाधिकारी र सरकारी बेवास्ता यसका मुख्य कारण हुन्’, उनी भन्छन्, ‘प्रतियोगिता आयोजना गर्न मात्र नभई खेलाडीलाई नियमित अभ्यास गर्न पनि सुविधासम्पन्न पूर्वाधार चाहिन्छ भन्ने कुरा हाम्रा खेल पदाधिकारीले या आफैं बुझ्न सकेका छैनन् या त सरकारलाई बुझाउन सकेका छैनन् ।’
अन्नपुर्ण पोष्टबाट
