काठमाडौँ । विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे मुख्य नेताहरूकै बुझाइ फरक हुँदा नेकपा अप्ठेरोमा परेको छ । एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गत हो या होइन भन्ने विवाद चर्किंदै जाँदा नेकपासँगै उसको नेतृत्वको सरकारलाई समस्या भएको हो ।
सरकारले सम्झौता छिट्टै संसद्बाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिरहेका बेला गत साताको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत होइन भनेर अमेरिकाले पुष्टि गरेपछि मात्रै अघि बढाउन सकिने बताएका थिए । बैठकले समग्र पक्ष बुझेर उपयुक्त निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको थियो ।
सत्तारूढ दल नेकपाभित्र बहस र विवाद चर्किंदै गए पनि पार्टी नेतृत्व यो विवाद सल्टाउन उदासीन देखिएको छ । स्थायी कमिटी बैठक सकिएको साता दिनपछि आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा एमसीसीको एजेन्डा प्रवेश नै गराइएन । बरु सचिवालयको बैठक बस्नुअघि नै गत बिहीबार नै नेकपाले एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत नभएको उल्लेख गर्दै अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरेको छ । ‘पार्टी बैठकमा एउटा छलफल हुने, सर्कुलर अर्को जाने गर्दा तल्ला कमिटीहरूमा अलमल हुन्छ,’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने, ‘यसबारे हामी छलफल गर्छौ ।’ उनले कुनै पनि सैन्य रणनीतिमा नेपाल सदस्य बन्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत नभएको पुष्टि भएपछि मात्रै सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए ।
स्रोतका अनुसार ९ सदस्यीय सचिवालयमा दाहालसहित ५ जना एमसीसी आईपीएसअन्तर्गतको कार्यक्रम हो भने सम्झौता अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । त्यसैले सचिवालयमा यसबारे छलफल हुन नसकेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल मात्र एमसीसी कार्यान्वयनको पक्षमा छन् । यसका लागि थप छलफल आवश्यक नरहेको उनीहरूको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कान्तिपुरसँगको कुराकानी र त्यसपछिका सार्वजनिक कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुने बताइसकेका छन् । पार्टीका आन्तरिक छलफलमा पनि उनले एमसीसीको परियोजना कार्यान्वयनमा जोड दिने गरेको उनीनिकट नेताहरूको भनाइ छ । महासचिव विष्णु पौडेलले केही दिनअघि कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा एमसीसी आईपीएसको अंग नभएको दाबी गरेका थिए । ‘अहिलेसम्मका तथ्यले यो आईपीएसको अंग होइन भन्ने नै देखाउँछ,’ पौडेलले भनेका थिए, ‘तैपनि स्थायी कमिटीले सबै चीजलाई गहिरो ढंगले अध्ययन गर्नू भनेकाले सबै सत्यतथ्य हेरिकन सचिवालयले निर्णय गर्छ ।’
तर अध्यक्ष दाहालले बैठकमा प्रस्ताव गरेजस्तै एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत नभएको अमेरिकाबाटै पुष्टि भयो भने मात्रै सम्झौता अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने पक्षमा सचिवालय सदस्यहरू खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा छन् । उनीहरूले त्यही धारणा स्थायी कमिटी बैठकमा राखेका थिए । ‘अहिले पनि हाम्रो मत यही नै हो,’ तीमध्ये एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले मिडियामै एमसीसी आईपीएसअन्तर्गतकै कार्यक्रम हो भनिसकेकाले पार्टीभित्र झन् गहन छलफल हुनुपर्छ ।’
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले अमेरिकी सबै कार्यक्रम आईपीएसअन्तर्गत नै सञ्चालन हुने र एमसीसी पनि त्यहीअन्तर्गत भएको बताएका थिए । तर सरकारी अधिकारीहरू रोजर्सको यो तर्कलाई अस्वीकार गर्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले नेपालले अमेरिकासँग गरेको सम्झौतामा कतै पनि आईपीएस भन्ने शब्दावली उल्लेख नभएको बताए । ‘हामीले आधार बनाउने भनेको उनीहरूसँग गरेको सम्झौता हो । सम्झौताप्रति नै हामी प्रतिबद्ध हुन्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसको परिभाषा उनीहरूले तपसिलमा कसरी दिँदै जान्छन् भनेर जिम्मेवारी लिन सक्दैनौं किनभने त्यो विषयमा हामीले सही गरेका छैनौं ।’ उनले अमेरिकी पक्षले आधिकारिक सम्झौता परिवर्तन गर्न चाहेको छरछैन भन्नेमा सचेत भने हुनुपर्ने बताए । आईपीएसबारे अमेरिकी अधिकारीका सार्वजनिक धारणा एउटै नभएको बताउँदै भट्टराईले भने, ‘अमेरिकी राजदूतले हामीलाई बारम्बार एमसीसी आईपीएसअन्तर्गतको होइन भनिरहेका छन् ।’
सन् २००२ देखि कार्यान्वयनमा आएको एमसीसीबाट सहयोग लिन नेपालले २००८ देखि पहल गर्दै आएको थियो । एमसीसी सहयोग प्राप्त गर्न अमेरिकाले तयार पारेको मापदण्ड सन् २०११ मा पूरा गरेपछि मात्रै नेपाल यसका लागि ‘योग्य’ भएको थियो । सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् २०१७ कै अक्टोबरबाट आईपीएस कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसैले आईपीएस र एमसीसी अमेरिकाको फरकफरक कार्यक्रम भएको सरकार पक्षको भनाइ छ ।
नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने बताउँदै एमसीसी आईपीएसको अंग नभएको पटकपटक प्रस्ट्याएका थिए । ‘सत्तारूढ पार्टीभित्र हिजो आफैंले आग्रह गरेर निर्णय भएको अमेरिकाको ५० अर्बभन्दा बढी अनुदानबारे अन्यथा ढंगले छलफल हुनु आफैंमा अनुचित हो,’ ज्ञवालीको भनाइ थियो । उनको भनाइमा नेताहरू आश्वस्त हुन नसकेपछि यसको टुंगो लगाउने जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको थियो । स्थायी कमिटी बैठकपछि पनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले संसदीय समितिमा पुगेर पनि एमसीसीबारे स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले आईपीएस कुनै रणनीति, सन्धि या सम्झौता नभएको बताइसकेका छन् । उनले यसमा सही गर्नुपर्ने कुनै कागजात नभएको र यसमा नेपालले सहमति जनाउनैपर्ने र सामेल हुनैपर्ने भन्ने नरहेको जनाएका छन् । अर्थविद् स्वर्णिम वाग्ले अमेरिकाले आईपीएसलाई एउटा नीतिमात्रै हो भनेर बारम्बार भनिरहेका बेला यसबाट आत्तिनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन् । ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति छाता नीति जस्तो हो, अमेरिकाले एउटा स्कलरसिप दिन पनि यही नीति अवलम्बन गर्छ,’ उनले भने, ‘तर नीतिअन्तर्गत सहयोग लियौं भने स्वतः सैन्य रणनीतिको गठबन्धनमा जान्छौं भन्ने तर्क नै गलत छ ।’
सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले एमसीसीका विषयमा भइरहेको बहसप्रति लक्षित गर्दै पार्टीको दार्शनिक नीतिअनुसार सरकारको परराष्ट्र नीति नचल्ने बताएका छन् । ‘पार्टीभित्र भएको छलफलका कारण सरकारको काम रोकिँदैन,’ उनले भने, ‘देशले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत रहेर राष्ट्रिय हितबमोजिम सरकारको व्यवहार हुन्छ ।’
कान्तिपुरबाट
