दुई वर्षदेखि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित भएको छ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने गरी विधेयक पारित गरेको हो।
निर्णयमाथि कांग्रेस तथा राजपाले फरक मत राखेका छन्। उनीहरुले नागरिकता ऐन २०६३ को प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मत राखेका थिए।
बैठकमा कांग्रेसको नोट अफ डिसेन्ट पढेर सुनाइएको थियो। तर नोट अफ डिसेन्ट छलफलका लागि सदनमा नजाने समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
