काठमाडौँ । संघीय संसद्का समितिहरूमा कुनै बेला सबैभन्दा बढी छलफलको विषय हुन्थ्यो– ‘भूकम्पले क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माणको काम कति भयो र कहिले सकिन्छ ?’ प्रतिनिधिसभाका १० र राष्ट्रिय सभाका ४ वटा समितिमा छलफलको विषय नै पुनर्निर्माणसम्बन्धी हुन्थ्यो ।
यसको जानकारी दिन पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू हूल बाँधेर समितिमा पुग्थे । एउटा समितिमा जानकारी गराएको विषयमा उपलब्धि थपघट गरेर सुनाउँथे । ‘हामीले पुनर्निर्माणबारे जानकारी गराएपछि हरेक समितिको निर्देशन हुन्थ्यो– पुनर्निर्माण चाँडै सक्नू,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘निर्देशन नदिए पनि काम त भइरहेकै हुन्थ्यो । यो विषयमा सबै समितिमा छलफल भएको छ ।’
सबैजसो समिति वैशाखयता भने कोरोना नियन्त्रणमा छलफल गर्न र निर्देशन दिन थाले । सरकारले गत चैत ११ देखि लकडाउन गर्यो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैशाख ७ मा कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारलाई १४ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । विकास तथा प्रविधि समितिले वैशाख १७ मा यसै विषयमा छलफल गरी संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्न निर्देशन दियो । समितिले कोरोनासम्बन्धी तीनवटा बैठक राखेको छ । अरू बेला चुपचाप रहने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले पनि वैशाख २२ र २९ मा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा निर्मूल गर्न भइरहेका काम, राहत विवरण, व्यवस्थापन, औषधि, उपचार सामग्रीको आपूर्तिलगायत विषयमा छलफल गरायो । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले माघ २८, वैशाख २४, २९, जेठ १, जेठ १२ र २९ मा कोरोनाकै विषयमा बैठक राख्यो । सार्वजनिक लेखा समितिले असार ८ र ३० मा सरकारले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको भन्दै छलफल गर्यो ।
कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले वैशाख १३, जेठ १२ र २० मा कोरोनासम्बन्धी बैठक राखेर सरकारलाई निर्देशन दियो । प्रतिनिधिसभाकै अन्तर्राष्ट्रिय समितिले कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र नेपालीका विषयमा छलफल गरेर तत्काल व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देश गर्यो । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले असार ८ मा कोरोनाले पारेको असरबारे छलफल गर्यो । कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले कोरोनाका कारण पारेको असरबारे छलफल गरेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । महिला तथा सामाजिक समितिले पनि जेठ २२ र असार १२ मा कोरोनाले महिला बालबालिकालाई पारेको असर र क्वारेन्टाइन महिलामैत्री बनाउने विषयमा छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दियो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले त यही विषयमा वैशाख १५ देखि लगातार चार दिन छलफल राखेर वैशाख १९ मा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई सुझाव तथा निर्देशन दिएको थियो । वैशाख १२ मा राष्ट्रिय सभाकै दिगो विकास तथा सुशासन समितिले पनि सरकारलाई ६ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । फेरि वैशाख २६ गते मुख्यमन्त्रीहरूलाई अर्को ११ बुँदे निर्देशन जारी भयो । प्रत्यायोजित व्यवस्था तथा सरकारी आश्वासन समितिले पनि जेठ २२ मा कोरोना नियन्त्रण निर्देशन दियो । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति पनि यो विषयमा छलफल गर्न पछि परेन । ‘कोरोना नियन्त्रण गर्न संसदीय समितिहरूबाट निर्देशन आउने क्रम जारी छ, जुन निर्देशनले हामीलाई सघाइरहेको छ,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले भने, ‘निर्देशन दिँदा राजनीतिक र प्रशासनिकभन्दा पनि प्राविधिक हिसाबले विश्लेषण गरेर आउने हो भने हामीलाई अझ काम गर्न सहज हुन्थ्यो ।’
समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परेको मन्त्रालय र विषयको मात्रै छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिन पाउँछन् । तर, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बैठक राख्न समितिहरूबीच हानथाप हुने गरेको छ । यस्तै एउटा विषय हो– ‘लिपुलेकमा भारत सरकारले खनेको सडक ।’ यो विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अन्तर्राष्ट्रिय समितिले परराष्ट्रमन्त्रीलाई एकै दिन एउटै समयमा बैठकमा बोलाउने कामसमेत गरेका थिए ।
समितिहरू पछिल्लो साता बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिबारे बैठक राखेर सरकारलाई निर्देशन दिन व्यस्त छन् । यस विषयमा तीनवटा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले असार २९ मा गृहमन्त्रीलाई बोलाएर बाढीपहिरोसम्बन्धी ११ बुँदे निर्देशन दियो । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले असार ३१ मा बाढीपहिरो र डुबानमा भएको धनजनको क्षतिप्रति समिति गम्भीर भएको भन्दै पीडित परिवारका लागि राहत, घाइतेको उपचारको व्यवस्था र जोखिमयुक्त बस्तीको पुनःस्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो ।
बाढीपहिरोको विषयमा दुईवटा समितिले निर्देशन दिइसकेपछि प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले साउन ६ मा सरकारलाई अर्को निर्देशन दियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले संसदीय समितिहरूले दिने निर्देशनले काम गर्न सहज हुने गरेको बताए । ‘कतिपय विषयमा हाम्रो ध्यान नगएको हुन सक्छ, संसदीय समितिले दिने निर्देशनले हामीलाई दृष्टि पुर्याउन सघाउ पुर्याउँछ,’ उनले भने, ‘तर एउटै विषयमा फरक–फरक समितिले दिने निर्देशनले चाहिँ काम गर्न अन्योल बनाउँछ ।’
एउटै विषयमा धेरैवटा समितिले निर्देशन दिएकै कारण हुन सक्छ निर्देशनहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित गत सोमबार बसेको बैठकमा समिति सभापतिहरूले निर्णय र निर्देशन सरकारले पालना नगरेको गुनासो गरे । उनीहरूले संसदीय सर्वोच्चता कायम गरिदिन सभामुख र अध्यक्षसँग आग्रह गरेका थिए ।
एउटै कामका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी समितिबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको भन्दै समिति सभापतिहरूले संसद्को नेतृत्वलाई समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए । पछिल्लो समय लेखा समिति र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिबीच वैज्ञानिक वनसम्बन्धी विषयमा विवाद कायमै छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समितिहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा पनि एउटै विषयमा छलफल गर्नुपरेमा संयुक्त बैठक गर्ने, निर्देशन दिनेलगायतका विषयमा सभापतिबीच सोमबारको बैठकमा आपसी समझदारी भइसकेको बताए ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
