भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले नेपाली जमिन भारततर्फ गएको हुनसक्ने बताएकी छन्। सन् १८६० मा तयार भएको बेस म्यापका आधारमा नदीको बहाव क्षेत्र पहिचान गरी २०४५ मा तयार भएको नक्साका कारण नै नेपाली जमिन भारततर्फ गएको हुन सक्ने उनले बताइन्।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेपालीले भोगचलन गर्दै आएको जमिन भारततर्फ पर्न गएको विषयमा कूटनीतिक पहल गरी समस्या समाधान गरिने उनले बताइन्। सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरे पनि नेपाली भूमिमा भारतीय अतिक्रमण कायमै रहेको भन्दै समितिले मन्त्रीसहित नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय र विज्ञहरुसँग छलफल गरेको थियो।
गत जेठमा सरकारले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासमेतको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म नेपाली भूमि भारतीय पक्षको अतिक्रणमा रहेको छ। सुस्ता, लिपुलेक, कालापानीमात्रै नभएर तराईका अन्य जिल्लामा पनि भारतीय पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको समितिको बैठकमा मन्त्री अर्यालले बताइन्।
