सर्वोच्च अदालतले असल चालचलन भएका र नकारात्मक सूचीमा नरहेका कैदबन्दीलाई कोरोना महामारीको ख्याल गर्दै जेलभित्र नराखी रिहा गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सरकारका नाममा यस्तो परमादेश जारी गरेको हो।‘वर्तमान कानुन लागू हुनुअघि नकारात्मक सूचीमा नरहेका कसुरका हकमा साविकका कसुरदारलाई माफी मिनाहाको सुविधा उपलब्ध गराउन कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृह मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २० (४) मा तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाका अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन’ भनी व्यवस्था गरिएको छ।
’उच्च जोखिममा कैदीबन्दीको जीवन संरक्षणका लागि तत्काल नै कारागारको भीडभाड कम गर्न कमजोर स्वास्थ्य अवस्था रहेका बालबालिका, गर्भवती महिला दूध चुसाइरहेका महिलालाई प्राथमिकताका आधारमा पहिचान गरी रिहा गर्न परमादेशमा भनिएको छ।
