सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्न बाटो फुकुवा गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलाशले गौतमको मुद्दामा फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले संसद सदस्य हुनका लागि योग्यताको प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा गौतमको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
सरकारको निर्णय बदर गर्न र मन्त्री बन्नबाट उनलाई रोक लगाउन माग गर्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा . आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पद यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन गत असोज ७ गते आदेश दिएको थियो
