संघीय संसदअन्तर्गतगको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको आज पाँचौ दिन पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई जारी छ ।आजको पहिलो बहस अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गरेका छन् ।
अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य विरुद्धको अपराध गरेको बताएका छन् ।संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटको सर्वोच्चमा भइरहेको सुनुवाईको क्रममा बिहीबार रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता अर्यालले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार र्सिजना गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेकाले सो कदम असंवैधानिक रहेको बताए ।
अनधिकृत शक्तिको प्रयोग गरी सार्वभौम जनताले ५ वर्षका लागि निर्वाचन गरेको जनप्रतिनिधि संस्थाको क्रियाशीलतामा अवरोध पारेको, प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना (विज्ञप्ति) अनधिकृत, अनाधिकार, कानुनको अख्तियारीविहीन वा अधिकारशून्य भई प्रारम्भदेखि नै स्वतः कानुनी प्रभावशून्य रहेको र त्यसबाट राष्ट्रलाई अपूरणीय क्षती भएको उनले बताए ।
उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले भने,’राष्ट्रपति स्वयंले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना फिर्ता लिँदा हुन्छ । राष्ट्रपतिले जनताको नासो जनतामा फर्काउन सक्नुहुन्छ । संसद्लाई फेरि क्रियाशील हुने बाटो ल्याउन सक्नुहुन्छ ।’
