प्रधानमन्त्री केपी ओलिले पछिल्लोपटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच अदालतमा रिट परेकोे छ ।वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आज (आइतबार) रिट हालेका हुन् ।
“कपटपूर्ण एवं संविधान्विपरीत भएको एवं संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) एव) संविधानको धारा ७७(३) को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम मिति २०७८२२१ गतेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस एवं सो सिफारिसबमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी पाऊँ भनी आज मैले सर्वोच्च अदलातमा रिट निवेदन पेस गरेको छु,” उनले भनेका छन् ।
रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन ।रिटमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने हुनाले मुद्दा किनारा नलागे सम्म नव नियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको हैसियतले कुनै पनि काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश समेतको माग गरिएको छ ।
