सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगराउन सर्बोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जरी गरेको हो।नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ वटा रिट निवेदन परेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता राम बहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी र मौलिक जरो किलो पार्टीको तर्फबाट रिट परेको थियो ।
गत जेठ ९ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेशमा ३ असोज २०७२ भन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका नाबालिगको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ भने नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।
