प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको रिटमाथि दोस्रो दिनको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ (५) प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने बताएका छन ।
बिहिबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ुसंविधानको धारा ७६ ९५० प्रतिनधिसभाका सदस्यहरूका लागि ब्रह्मास्त्र हो । त्यो अधिकार विशेष रूपमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई दिइएको हो ।
उनले अघिल्लो पटक र यसपटक राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको लिखित जवाफ फरक फरक आएको उल्लेख गरे। ुदोस्रोपटक अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने निवेदन आउँदैमा स्वीकार हुन सक्दैन, प्रश्न उठाउन पाइँदैन भनियोु, श्रेष्ठले भने, तर, अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा नभएको सबै अधिकार हुने दाबी गरिएको थियो। त्यही आधारमा यहाँ बहस समेत भएको थियो।
अघिल्लो फैसला अनुसार विघटन गरेको राष्ट्रपतिले लिखित जवाफमा जिकीर गरेको उनले बताए। ुप्रधानमन्त्रीले पनि यही जवाफ दिनु भएको छ। ७६ ९५० भनेको प्रतिनिधि सभाका सांसदलाई दिएको ब्रह्मास्त्र हो। यसले अन्तिम रुपमा प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा बचाउने र प्रधानमन्त्री बचाउन प्रयोग गर्न पाउँछन्।
