नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी भित्र एकता प्रक्रिया अघि बढाउनुको साटो एउटा विचार समूहलाई मात्र लिएर हिँड्दा समस्या आएको बताएका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणमा जवाफ दिँदै नेता नेपालले सो कुरा उल्लेख गरेका हुन् ।
११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि ओलीले प्रधामन्त्री र दल नेताबाट राजीनामा दिनुको साटो सत्तामा रहिरहने प्रवृत्ति देखाएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले २७ वैशाख २०७८ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा म समेतले उक्त प्रक्रियामा सहभागी हुन वाञ्छनिय ठानेनौँ र अनुपस्थित रहेका हौं । यो एक राजनीतिक निर्णय थियो ।’
धारा ७६ ९२० अनुसार प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले ३० वैशाखमा विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको ७६९३० अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएका थिए । नेता नेपालले भने संसदीय दलको नेता परिर्वतन गरेर मात्र अल्पमतको सरकार बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले पार्टी अध्यक्ष ओली २८ फागुन २०७७ यता पार्टीको विधान र प्रक्रिया विपरीत अघि बढेको र नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गर्ने, पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने जस्ता निर्णय गरेको बताइएका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष ओलीले नै विधानको गम्भीर उल्लंघन गरेकाले आफू विपक्षमा उभिएको भन्दै नेता नेपालले भनेका छन्, ‘अध्यक्षले गरेका गैर संवैधानिक, विधान विपरीत, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको वर्खिलाप र अलोकतान्त्रिक कार्यको प्रतिवाद स्वरुप गरिएको एक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई वैचारिक र राजनीतिक अन्तरविरोधका रुपमा बुझ्दै सोही अनुसार वार्ता, छलफल र सहमतिमा पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन आवश्यक छ ।’
