नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेका माधव कुमार नेपाल समुहमा लामो समयदेखि रहि अध्यक्ष केपी ओलीको चर्को विरोध गर्दै आएकी अष्टलक्ष्मी शाक्य बुधबार अचानक वाग्मती प्रदेशको संसदिए दलको नेता हुँदै मुख्यमन्त्री बनिन् । शाक्य मुख्यमन्त्री बनेसंगै एमालेमा नेपाल समुह छोडेर ओली समूहमा प्रवेश गरेरको भन्दै चर्चाको पात्र बनिन् ।
यसअघि एमालेमा ओलीसँगको संघर्षका क्रममा अग्रभागमा उभिएकी शाक्य एकाएक ओली पक्षबाट मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै धेरैले उनको राजनीतिक नैतिकताबारे प्रश्नसमेत उठाए ।
माधव नेपाल समूह छोडेर मुख्यमन्त्री भएको भोलिपल्टै शाक्यले ओलीसँग नरहेको सन्देश दिँदै एमालेको तेस्रो धारका नेताहरुको समूहमा मिसिएर संयुक्त अपिल जारी गरेकी छिन् । जुन ओली पक्षका लागि ‘सरप्राइज’ हो ।
तेस्रो धारका नेताहरुको संयुक्त अपिलमा शाक्यको समेत नाम देखेपछि ओली पक्ष चकित बनेको छ । मुख्यमन्त्री शाक्यले माधव नेपाल पक्षका १४ सांसदमाथि भएको कारवाही फिर्ता लिन माग गरेकी छिन् ।
यस्तै निर्वाचन आयोगले उस्ताउस्तै नाम राख्न नमिल्ने बताएपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टीको नामबाट एमाले हटेको छ। नेपाल समूहका नेताहरूले यसअघि राखिएको नेकपा एमाले ९समाजवादी० नाम बदलेर नेकपा एकीकृत समाजवादी राख्ने भएका हुन् ।
नेता जगन्नाथ खतिवडाले केही दिनअघि जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र सोही अध्यादेश बमोजिम बनेको नियमावली अनुसार दल विभाजन गरी नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिएका हुन्।
अब उनीहरूको दलमा रहेका सदस्यहरूको सनाखतका लागि निर्वाचन आयोगले बोलाउने छ। ती अधिकारीका अनुसार आयोगले बोलाएको दिन निर्वाचन आयोगमा गएर सनाखत गर्ने सांसद र केन्द्रीय सदस्यमात्रै नयाँ पार्टीमा हुन्छन्। अर्थात् त्यो दिन एमालेका केन्द्रीय सदस्य र सांसदमध्ये जो पनि सनाखत गर्न जान्छन्।
बुधबार नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्तलगायत निर्वाचन आयोग पुगेका थिएनन्। कतिले उनीहरूले नेपालको साथ छोडेको बताएका छन् तर सनाखत हुने दिनसम्म उनीहरूले कसको पक्षमा जाने भन्ने निर्णय गर्न सक्नेछन्।
बुधबार जारी भएको अध्यादेशमा महाधिवेशनबाट चुनिएका केन्द्रीय सदस्यको २० प्रतिशतले पार्टी विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। नेकपा एमालेको महाधिवेशनबाट २०३ जना केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए।
२०३ को २० प्रतिशत ४१ जना हुन्छ। बुधबार आयोगलाई दिएको जानकारी पत्रमा नेपाल समूहले महाधिवेशनबाट आएका ५८ केन्द्रीय सदस्यले नयाँ पार्टी बनाउन लागेको उल्लेख गरेका छन्।
सांसदको हक भने संसदीय दलको २० प्रतिशत सांसद आएका छौं भनेर संसद सचिवालयबाट पत्र ल्याए आयोगले मान्यता दिनेछ।
