नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीले एकता प्रक्रियामा लागेका ५७ नेताहरूलाई आफ्नो कित्ता क्लियर गर्न आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रवार महाराजगंजमा बसेको एकता पक्षधर नेताहरूको बैठकले बुधवारसम्म ओलीले सहमति कार्यान्वयन नगरे विद्रोह हुने निष्कर्ष निकालेका नेताहरुलाई ओलीले सो जवाफ फर्काएका हुन् ।
भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत ५७ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यले आसार २७ गते गरिएको दश बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष ओलीलाई ४ दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए । अध्यक्ष ओलीले दश बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न दिएको अल्टिमेटमलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
आउँदो बुधवारसम्म ओलीले दश बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरे उनीहरू आफ्नो दल रोज्न स्वतन्त्र हुनेछन् । यसअघि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्न निवेदन दिइसकेका छन् । निवेदनमा साविक एमालेका तर्फबाट ५८ केन्द्रीय सदस्य छन् ।
१० बुँदे कार्यान्वयनको अल्टिमेटम पाएका ओलीले आफूनिकट नेताहरूसँग भन्ने गरेका छन् – ‘हामी अघि बढिसकियो । पछि फर्किने कुरा हुँदैन । अल्टिमेटम दिएर मलाई तर्साउनु पर्दैन कसैले ।’
एकता पक्षधरका एक नेताका अनुसार अध्यक्ष ओलीले सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागलाई पछि नफर्कने भन्दै जवाफ दिएको बताएका छन् ।
‘उहाँले हामीलाई आफ्नो कित्ता रोज्न स्वतन्त्र भन्दै जता लागेपनि आफूलाई फरक नपर्ने जवाफ दिनुभयो । अझ हामीलाई तमासा नगर्नुस् सम्म भन्नुभयो ।
ओली सहमति कार्यान्वयन गर्न इमान्दार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेका नेताहरू अन्तिम समयमा माधव नेपालको नयाँ दलमा जाने सम्भावना पनि देखिएको छ ।
एमालेले पछिल्लो समयमा ओलीले १४ सांसदलाई कारवाही गरेका छन् । सांसद पदबाट मुक्त गरिएको कारवाही संसद सचिवालयमा दर्ता गराइसकिएको छ । तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना टाँस गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएको अध्यादेशअनुसार २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले नयाँ पार्टी गठन गर्दा उनीहरूको संसद पद जाँदैन । त्यही सुविधालाई उपयोग गर्दै नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिइसकिएको छ भने त्यसअघि नै कारवाही गरिएकाले संसद पदबाट मुक्त हुनुपर्ने एमालेको माग छ ।
महेश बस्नेत लगायतका नेताहरूले सभामुखको कार्यकक्षमै पुगेर कारवाही गरिएको सूचना टाँस्न माग गरेका थिए । पदमुक्त गरिएको सूचना १५ दिनभित्र टाँस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
