बालकोटको ‘निर्णायक’ बैठक सकिपछि प्रस्तावित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पक्षले १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गर्नुको अर्थ नभएको स्पष्ट पारेको छ।
नेपाल पक्षीय नेता राजेन्द्र राईले १० बुँदे सहमतिलाई नै इन्कार गरेकोले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको अर्थ नभएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
राईले १० बुँदे सहमतिले पार्टीलाई जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन नसक्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला र संसद विघटनबारे समान धारणा हुनेपर्ने बताएका छन् ।
‘१० बुँदे सहमतिलाई नै हामीले स्वीकार गरेकै छैनौं। १० बुँदे भनेको जेठ २ होइन। यसलाई हामीले त्यतिबेलै अस्वीकार गरको हो। उहाँहरूलाई जान सजिलो होस् भनेर यस्तो केही गर्नुभएको होला,ु उनले भने, ुजेठ २ को कुरासँगै अरू विषय पनि थपिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला र संसद विघटनबारे समान धारणा हुनुपर्यो।’
मध्यमार्गीजस्तो देखिएका केही नेताहरू आउँछन् कि भन्ने लागेको भए पनि पूर्ण रूपमा भर नपरेको उनले बताए। आफूहरू मानसिक रूपमा तयार भइसकेकाले दोस्रो तहका नेताहरू नआउँदैमा अभियान नरोकिने उनले स्पष्ट पारे।
‘उहाँहरू आए पन्निआए पनि अगाडि बढ्ने भनेर मानसिक रूपमा तयार भएको हो। यसले हाम्रो अभियानलाई असर गर्दैन। आउँदाखेरि सदस्य बढ्छन् तर त्यो हिसाबमा फरक पर्ने नै भयो,’ उनले भने,’यो प्राविधिक र सांगठनिक कुरा मिलेरमात्र हुँदैन। हार्दिकता हुनुपर्यो। मिल्ने दुबै पक्षको चाहना हुनुपर्यो। पार्टीमा ल्याउने र मिलाएर सक्ने भन्ने ओलीको चाहना हो।’
कतिपय नेताहरूको १० बुँदे नभए पनि ओलीतिरै बस्ने मन भएको उनको आरोप छ।
‘उहाँहरू १० बुँदे नभएको भए पनि लुरूलुरू जाने अवस्था थियो। केहीलाई फेस सेभिङ चाहिएको थियो,’ उनले भने,’उहाँहरूलाई ओली क्याम्पमा छिर्ने हतारो थियो। तर केपी ओलीले १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने पनि होइन।’
