प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू कसैको दबाबमा नपर्ने प्रस्ट पारेका छन् । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाईबाट अलग हुन अस्वीकार गरेका छन् ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्न बसेको इजलासमा रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई इजलासमा नबस्न सुझाव दिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्य रहने भन्दै अर्यालले स्वार्थ बाझिने मुद्दाबाट प्रधानन्यायाधीश अलग रहनुपर्ने सुझाव दिए । उनले प्रधानन्यायाधीशलाई निकास दिन पनि आग्रह गरे ।
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू इजलासमा नबस्दैमा वा बिदा लिएर बस्दैमा निकास नआउने दाबी गरे । उनले भने, ‘तपाई विश्वस्त हुनुस्, चार जनाले दिएको रायमा म पूर्ण सहमत हुन्छु तर संवैधानिक इजलासमा म बस्छु ।’
अर्यालले भने आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुनु हुँदैन भन्ने आफ्नो आशय प्रस्ट रहेको बताए ।
‘आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुनु हुँदैन भन्ने न्यायिक सिद्धान्तअनुसार बिदा लिएर सहयोग गरिदिनुस् भन्ने मेरो अनुरोध हो, उनले भने ।’
उनले चार न्यायाधीशको रायसँग सहमत हुन्छु भनेर जनाएको प्रतिवद्धतामाथि प्रश्न गर्दै भने, ‘अन्य चार न्यायाधीशमध्ये दुई–दुईको अवस्था भयो भने के गर्ने ?’
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दैछन् ।
तर, रिट निवेदकहरुले प्रधानन्यायाधीश आफै सदस्य रहेको निकायका सम्बन्धमा रिट निवेदनमाथि इजलासले फैसला गर्नुपर्ने भन्दै स्वार्थ बाझिने मुद्दाबाट अलग हुन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आग्रह गरेका छन् । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने कि नरहने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ ।
ओली सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयमा आफैं संल भएको र अध्यादेशका विषयमा संविधानसम्मत रहेको भनी आफैंले लिखित जवाफ लेखिसकेकाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधशिको उपस्थिति प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने धेरैको तर्क छ ।
