बागमती प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपनि मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत नलिने भएकी छन् । मुख्यमन्त्री शाक्यले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने भएपनि उनले विश्वासको मत नलिने भएकी हुन् ।
दल विभाजनको क्रममा १३ जना सांसदले एमाले छोडेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)रोजेपछि ५६ सांसदसहित एकल बहुमतबाट मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्य अहिले अल्पमतमा छिन्। हाल उनीसँग ४३ जना मात्रै सांसद छन्।
शाक्यको पार्टी नेकपा (एमाले) विभाजन भएकाले अब उनले संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। तर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएपनि दल दर्ताको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै शाक्यले विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको तर्क गरेकी छन् ।
उनले सरकारले ल्याएको कानुन गलत भए पनि त्यसलाई मानेर हेर्दा माधव नेपालले २० प्रतिशत पुर्याएको आधिकारिकताको विषयमा विवाद रहेको भन्दै अदालतको फैसला नआउँदासम्म प्रदेश सरकारलाई संविधानले व्यवस्था गरेको विश्वासको मत लिनुपर्ने कुराले प्रभावित नपार्ने दाबी गरे।
शाक्यविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने वा बहुमत पुर्याएर नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखकहाँ जाने तयारी गरेका छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक मुनु सिग्देलले निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइसकेको अवस्थामा दल विभाजनलाई नमानेर कानुनभन्दा माथि बन्न नसक्ने टिप्पणी गरिन्।
सिग्देलले १४ जना सांसदमध्ये ८ जना मात्रै केन्द्रीय सदस्य रहेको भन्दै १४ जनाको कारबाही सदर गरे पनि २० प्रतिशत पुग्ने उनको दाबी छ। सिग्देलले आफूहरुको दल दर्ता भइसकेको र आधिकारिकता पाइसकेको भन्दै सरकारले घाटमा पुगेर औषधि खान खोजेको भन्दै व्यंग्य गरिन्।
सिग्देलले समाजवादी दल दर्ता भएको नमानिएको खण्डमा पनि प्रदेशका १३ जना सांसदले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई मत नदिने बताइन्। मुख्यमन्त्री शाक्यले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने सिग्देलको भनाइ छ।
