नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एबम युबा नेता प्रदिप पौडेलले बिबादमा फसेका अर्थमन्त्रीमाथी सरकारले तत्काल न्यायिक वा संसदीय समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेता पौडेलले बजेट निर्माणका बेला अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको र राजस्वका दरहरू परिवर्तन गरेको आरोपका बारेमा अर्थमन्त्रालयले दिएको जवाफले झनै संशय पैदा गरेको समेत दाबी गरेका छन् ।
पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन, “१३ दिनको फुटेज मात्र उपलब्ध छ भन्ने विषयले प्रसस्त संका गर्ने ठाउँ उब्जिएको छ भने राज्यले तोकेको सामन्य नियम सम्म हेक्का नराख्नेस सिसिटिभीको फुटेज तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्ने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट उम्किने छुट छैन।राज्यले तोकेको नियम र कानुन विपरीत गएमा जो कोहीको कानुनी उपचार हुनुपर्छ।”
पौडेलले नेकपा माओबादीले अर्थमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर छानबीनको मार्ग प्रशस्त गराउनुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन । अर्थ मन्त्रालय जस्तो महत्वपूर्ण निकायको काम कारवाहीमा प्रश्न उठेपछि सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट सम्वन्धित निकायहरुले उम्किन नमिल्ने पौडेलको जिकिर छ ।
