बर्दिबासमा आन्दोलित शिक्षकहरूले उच्च अदालत जनकपुरमा हालेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूसँग १५ दिने लिखित जवाफ माग गरेको छ । पूर्वजानकारीविना एक्कासि करारमा कार्यरत शिक्षक हटाएको भन्दै पीडित शिक्षकहरूले अदालतमा रिट हालेका थिए ।
अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दिएको उक्त रिटमाथि अधिवक्ताद्वय मनिराम उपाध्याय र संजयराज अधिकारीको बहसपछि मुख्य न्यायाधीशको इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको हो । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ नआउन्जेल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने उच्च अदालत जनकपुरले जनाएको छ ।
नगरपालिकाले पदपूर्तिका लागि निकालेको विज्ञापनमा शिक्षकहरूका लागी सुविधा सन्तुलनसमेत नदेखिएको अदालतको उत्प्रेषयुक्त परमादेशमा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले २० साउनमा सूचना जारी गरी नगरभित्र शिक्षकहरूको करार खारेज गरेको र हाजिरी नगराउन निर्देशन दिएसँगै शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। विना कारण नगरले शिक्षकहरू हटाएको र पुनस् पदपूर्तिका लागि विज्ञापन निकाल्नुले अन्यायमा परेको बताउँदै उनीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् ।
२१ साउनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूले निर्णय फिर्ता लिन नगर कार्यपालिका परिसरमा धर्ना दिएर दबाब बढाउँदै आएका छन् ।
