नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक : प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापारमा महत्वपूर्ण सहमति



काठमाडौँ, ७ फागुन । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दशौँ बैठकले दुई मुलुकबीचको विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र व्यापार प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षतामा शनिबार भारतको राजस्थानस्थित माउन्ट आबुमा सम्पन्न बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।

बैठकमा शुक्रबार सम्पन्न दुई देशबीचका सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले ऊर्जा गरेको सिफारिसमाथि छलफल भएको थियो । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक कोशेढुङ्गा भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

बैठकमा सहभागी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले भारतको प्रसारण ग्रिडको प्रयोग गरी बङ्गलादेश विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिँदै निर्यात गरिने जलविद्युत् आयोजनाको नाम पठाएपछि आवश्यक सहमति दिने निर्णय भएको उल्लेख गरे।

“बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण समक्ष बढाउने र प्राधिकरणले आवश्यक परीक्षण गरी भारत सरकाले जारी गरेको विद्युत् आयात÷निर्यात ९क्रस बोर्डर० निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर सहमति दिने निर्णय भएको छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

“इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड ९आइएक्स०को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् बिक्री गर्न अहिले हामीले एक वर्षको स्वीकृति पाउँदै आएकोमा यसलाई एक वर्षभन्दा बढाउन प्रस्ताव गरेका थियौँ यसलाई जाँच गरी पुनरावलोकन गर्ने र अन्य थप आयोजनाका विद्युत् निर्यातका लागि हामीले पेश गरेका प्रस्तावलाई प्रक्रिया पु¥याएर स्वीकृति दिने सहमति भएको छ साथै रियल टाइम मार्केटमा सहभागी हुन गरिएको प्रस्ताव परीक्षणको क्रममा रहेको भारतीय पक्षले जानकारी गराएको छ”, उनले थप जानकारी दिँदै भने ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपाल–भारत अन्तरसरकारी सम्झौता आधारमा नेपालबाट दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् निर्यातका लागि प्रस्ताव गरिएकोमा भारतीय पक्षले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै नेपालबाट प्रस्ताव प्राप्त गरेपछि जाँच गरी आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी गराएको बताए । बैठकले टनकपुरबाट नेपालले विद्युत् आयात मात्र गर्दै आएकोमा अब निर्यात पनि गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले टनकपुर–महेन्द्रनगर एक सय ३२ केभी सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइनबाट अप्रिलबाट जुनसम्म ७० मेगावाट र जुलाइबाट मार्चसम्म ८० मेगावाट विद्युत् दुवैतर्फ प्रवाह गर्न सहमति दिएको छ ।

“यसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामास्थित जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् बर्खाको समयमा भारतको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा निर्यातका लागि बाटो खुलेको छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “साथै हाल रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्ने वा दुई सय केभीको नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भन्ने बारे सम्भावित विकल्पहरु खोज्न संयुक्त प्राविधिक समूहलाई निर्देशन दिइएको छ ।”

नेपालले एक ३२ केभी तथा त्यसभन्दा कम क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावमा भारतले प्रस्ताव अन्तरराज्य प्रणाली कारोबारको भएको र प्रसारण शुल्क, चुहावट आदि विषय रहेकोले केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले भारतका निकायसँगको समन्यमा टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको छ ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यातका लागि इनरुवा पूर्निया र नयाँ लम्की ९दोदोधारा० र बरेली चार सय केभी प्रसारण लाइन क्रमश ः सन् २०२७ र २८ र २०२८ र २९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयमा लैजाने निर्णय भएको छ ।

नेपालले उक्त प्रसारण लाइनहरु नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको लगानी मोडालिटमै बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । लगानी लगानी मोडालिटीलाई चाँडै टुग्याउने सहमति भएको छ । यी दुई प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि दुई मुलुकबीचको विद्युत आयात निर्यातका लागि चार सय केभी क्षमताका पाँच वटा प्रसारण लाइनहरु हुनेछन् । नयाँ बुटवल–गोरखपुर लाइन कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता छिट्टै सम्पन्न गर्ने र लाइन मार्च २०२५ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर मुजफ्फरपुर चार सय केभी पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात भइरहेको विद्युत क्षमतालाई छ सय मेगावाटबाट बढाएर आठ सय मेगावाट पु¥याउने निर्णय भएको छ ।

बैठकले संखुवासभामा भारतीय सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माणाधीन ढल्केबर सीतामढी ९भारत० चार सय केभी प्रसारण लाइनबाट समेत विद्युत् आदान प्रदान गर्न अध्ययनको लागि संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : फाल्गुन ७, २०७९ आइतबार  ८ : १८ बजे