काठमाडौँ, २२ जेठ । नेकपा ९एमाले० का सचिव योगेश भट्टराईले मृत भइसकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विरोध जनाउँदै एमाले सांसद भट्टराईलै मृत्यु भइसकेको विधेयक ब्यूँताउन नसकिने र ब्यूँताउन सकिने भए द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजार मानिसलाई ब्यूँताउन चुनौती दिए ।
“नागरिकताको समस्या वर्षौंदेखिको हो, यो एउटाले अर्को राजनीतिक दललाई आरोप लगाउने विषय होइन, यो दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा एमाले स्पष्ट विचार छ”, एमाले सचिव भट्टराईले भने, “नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ, गैर नागरिकले नागरिकता नपाउन भन्ने मूल कुरा छ, वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने विषय नै एमालले नै उठाएर संविधानमा राखिएको हो ।”
सर्वोच्च अदालतले आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । “ऐनमा महिला अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिएको छ, त्यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण थियो”, सचिव भट्टराइले भने, “एमालले वैवाहिक अङ्गीकृतलाई सात वर्ष राख्नुपर्छ भनेको र नागरिकता जस्तो विषयमा खेलबाड गर्नु हुँदैन ।”
