विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेशमार्फत् आफूलाई समर्थन गर्ने दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिने उद्देश्यले ऐन संशोधन गरेकोप्रति नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सुविधा दिने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशमार्फत् प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन गरेका थिए ।
समुदायमा कांगे्रस अभियानअन्तर्गत विराटनगर महानगरपालिका–७ मा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाले यस्तो असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
मुलुक आर्थिक रुपमा संकटमा रहेको बेला जनताका आधारभूत कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्थामा दलका नेतालाई खुसी पार्न विलासिताका बस्तुमा प्रदेश सरकारले गर्न लागेको लगानीको कुरा उचित नभएको नेता कोइरालाले बताए ।
सांसदलाई भौतिक सुविधा थप्ने कुरा अहिलेको परिस्थितिमा उपयुक्त नभएको बताउँदै उनले आर्थिक संकटसँगै अहिले ‘इकोनोमिक क्राइम’ पनि बढिरहेको बताए ।
प्रदेश सरकारले ‘सरकारमा सहभागी रहेका दलहरूका संसदीय दलका नेतासमेतलाई पदाधिकारी सम्झनुपर्छ’ भन्ने थप व्यवस्था गरेर अध्यादेश जारी गरेको हो ।
कोशी प्रदेशको यसअघिकै ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ को दफा २ को खण्ड (ख) संशोधन गर्न कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।
संशोधन गरिएको उक्त खण्डमा पहिलेको व्यवस्थाको सट्टामा ‘पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्ष दलको नेता, सरकारमा सहभागी दलहरूका संसदीय दलका नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेश सभाका समितिका सभापतिसमेतलाई सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ ।
यो अध्यादेश जारी भएपछि प्रदेश सभामा रहेका राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेतालगायतकालाई गाडीसहितको सुविधा दिन बाटो खुल्छ ।
उक्त अध्यादेशको नेकपा एमालेले पनि विरोध गरेको छ । अध्यादेश फिर्ता नगरे संसदबाट पारित हुन नदिने एमालेले चेतावनी दिएको छ ।
