काठमाडौ । सेनाले आफ्नो शासनविरुद्ध बढ्दो हिंसालाई नियन्त्रण गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका बेला म्यान्मामा अर्को राष्ट्रव्यापी निर्वाचन गर्न सक्षम हुन नसक्ने जुन्ता प्रमुखले सोमबार प्रकाशित टिप्पणीहरूमा स्वीकार गरेका छन् ।
सन् २०२१ फेब्रुअरीमा सत्ता कब्जा गरेपछि सेनाले निर्वाचन गर्न धेरै वाचा गरेको छ तर मुलुकका धेरै हिस्सामा विरोधीहरूसँग लड्नका लागि उसले बारम्बार आपत्कालीन अवस्था विस्तार गरेको छ ।
जुन्ता प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले अधिकारीहरूले हाल मतदाता सूचीको प्रमाणीकरणमा ध्यान केन्द्रीत गरिरहेको भन्दै शान्ति स्थापना भएपछि मात्र निर्वाचन हुनसक्ने दोहोर्याएका छन् ।
रुसको तास समाचार समितिसँगको अन्तरवार्तामा उनले भने, “राज्य शान्तिपूर्ण तथा स्थिर भएको अवस्थामा कानूनबमोजिम राष्ट्रव्यापी निर्वाचन नभए पनि हामी सम्भव भएसम्म सम्बन्धित खण्डहरूमा निर्वाचन गराउने योजनामा छौँ ।” सरकारी स्वामित्वको ग्लोबल न्यु लाइट अफ म्यान्मा अखबारमा उक्त अन्तरवार्तालाई अङ्ग्रेजीमा पुनरमुद्रित गरिएको छ ।
जनरलहरूले नोबेल पुरस्कार विजेता आङ सान सु कीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी ९एनएलडी० पार्टीले सन् २०२० को निर्वाचनमा सानदार जित हासिल गर्ने क्रममा चुनावी धाँधलीको निराधार दाबीसहित आफ्नो सैन्य विद्रोहलाई उचित ठहर गरेका छन् ।
जुन्तासहितको निर्वाचन आयोगले गत वर्ष पहिलो हुने निर्वाचित प्रणाली ९प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली० लाई खारेज गरेको थियो । उक्त निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत एनएलडीले सानदार जित हासिल गरेको थियो । यसको स्थानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग गरिनेछ ।
सत्ता कब्जा गरेको तीन वर्षपछि जुन्ताले आफ्नो शासनको व्यापक सशस्त्र विद्रोहलाई दबाउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ । सेना मुलुकको ठूला हिस्साहरूमा लोकतन्त्र समर्थक सशस्त्र समूहहरू र पुराना जातीय अल्पसङ्ख्यक सशस्त्र समूहहरूसँग लडिरहेको छ । 
