काठमाडौँ( सरकारले भारत र चीनबीच लिपुलेकका विषयमा भएको पछिल्लो सहमतिबाट नेपालले चिन्ता लिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बोलाइएको बैठमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद बैठकमा नेपालको भूगोल लिपुलेकको बाटो हुँदै चीन र भारतले मात्र सहमति गरी सडक खोल्ने काम गरेको विषयमा लामो छलफल भएको तर यो विषय चिन्ता लिनुपर्ने खालको नभएको निष्कर्ष निकालिएको उनको भनाइ छ।
‘चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालबीच लिपुलेकका विषयमा पछिल्लो पटक भएको भनिएको सहमतिबारे लामो छलफल भयो, त्यसले हाम्रो सार्वभौमसत्तामा कुनै असर नगर्ने भएकाले चिन्ता लिनु नपर्ने निष्कर्ष निस्कियो,’ नेपाल सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भने।
डोभाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच पुस ३ गते बेइजिङमा नेपालको भूभाग कब्जा गरी चीन(भारत सडक सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो। यसलाई कैलाश मनोसरोवर सडक नामकरण गरिएको छ।
कोभिड महामारीको समयदेखि भारतीय भूमिबाट स्थगित भएको कैलाश यात्रा दुई देशले पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेपनि नेपाललाई कुनै जानकारी दिएको छैन।
नेपालले लिपुलेकलाई पनि आफ्नो नक्सामा राखेको छ। तर नक्सामा राख्नुबाहेक प्रभावकारी रूपमा नेपालले कुनै पनि काम अघि बढाएको छैन। उक्त सहमति गर्दा भारत र चीनले नेपालसँग कुनै सल्लाह नगरेपछि यसमा सरकारले प्रतिक्रिया जनाउनु पर्ने आवाज उठेको थियो। तर सरकारले चिन्ता लिनु नपर्ने भन्दै उदेकलाग्दो निष्कर्ष निकालिदिएको हो।
नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिई नेपाली भूमिमा अरू देशले सडक चलाइदिँदा मुलुकको सार्वभौमसत्तामा कुनै असर नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
