काठमाडौँ । सङ्घीय सांसदअन्तर्गत आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति ,विधायन व्यवस्थापन समिति, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति, संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त), को बैठक बस्न लागेको हो ।
बिहान ११ ः ३० बजे बस्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई परिमार्जन गरी प्रतिवेदन पारित गर्ने तयारी गरेको छ। बैठकबाट विधेयकमाथि समितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने तयारी रहेको समितिले जानकारी दिएको छ।
बिहीवार बिहान ८ बजेदेखि राति अबेरसम्म चलेको बैठकमा विधेयकमा के के विषय समावेश गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
राति अबेरसम्म समितिले छलफल चलाएको भएपनि केही विषयमा भने अझसम्म पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। शुक्रवार समिति बैठक बस्नुअघि बसेको परामर्श तथा समन्वय उपसमितिको बैठकमा अर्थ, कानुन र शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग छलफल भएको थियो। त्यसलगत्तै समितिको बैठक बसेको थियो। समितिले विधेयकमा विवादित विषयमा निर्णय गरी शुक्रवार प्रतिवेदन पारित गर्ने कार्यतालिका छ।
निजी विद्यालयको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, ईसीडी शिक्षकका सेवासुविधा र शिक्षकका केही मागका विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। ती विषयमा सहमति जुटेपछि समितिबाट शिक्षा विधेयक पारित हुनेछ र प्रतिनिधिसभामा पेस गरिनेछ।
सरकारले असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने गरी शिक्षक महासंघसँग सहमति गरेको छ। उक्त सहमतिमा शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा पनि साक्षी बसेका छन्। सोहीअनुसार असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधि सभाले पारित गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
महासंघले चैत २० देखि २९ दिनसम्म जारी शैक्षिक हड्तालपछि गत वैशाख १७ गते शिक्षक महासंघसँग यही १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो। महासंघले असार १५ भित्र ऐन नआए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। सोही आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार १५ मा शिक्षा ऐन आउने बताएका छन्।
महासंघ र सरकारबीच भएको वार्तामा वैशाख १७ मा शिक्षा ऐनसहित ९ बुँदे सहमति भएको थियो। ऐन ल्याउन दबाब दिन महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसहित पदाधिकारी टोलीले सरकारआबद्ध नेपाली कांग्रेस, एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षदल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेको छ।
महासंघसँग पटकपटक भएका वार्ता र छलफलपछि मन्त्रालयले ३३ बुँदा विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने निष्कर्ष शिक्षा मन्त्रालयले निकालेको छ। निजी लगानीका विद्यालयलाई कम्पनीमै राख्नुपर्ने सरकारको धारणा छ।
