काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले दिएको ७३ नम्बर निवेदनमा सर्वोच्च अदातलले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ।
आइतबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाईमा लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशिल पन्त, रमन श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापा, नारायण कँडेल र मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बहस गरेका थिए ।
उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका नाममा लामिछानेलाई थुनामा पठाउने कारणसहितको लिखित कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो ।
यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणमा १३ माघ २०८१ मा बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
