सरकारको बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, एक वर्षमा ९१ अर्ब ५९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ थप
काठमाडौँ । सरकारको बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बेरुजु थप भएको छ । अधिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९र८० सम्म ६ खर्ब ६९ अर्ब ८३ लाख रुपैयाँ बेरुजु थियो ।
बुधवार महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनमा अद्यावधिक बेरुजुतर्फ संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षणबाट गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा ९१ अर्ब ५९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बेरुजु थप भएको जनाएको हो ।
संघीय सरकारी कार्यालयको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, समिति र अन्य संस्थाको एक खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
यसैबिच संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अर्थको बेरुजु ७० दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको छ । अर्थको कूल बेरुजु रकम ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख हुन आउँछ ।
त्यसैगरी, बेरुजुको दोस्रो नम्बरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । भौतिकको बेरुजु १३ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ४३ करोड ६४ लाख
रहेको छ ।
त्यसैगरी, रक्षा मन्त्रालयको बेरुजु ३ दशमलव ५० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बेरुजु ३ दशमलव १६ प्रतिशत, परराष्ट्र मन्त्रालयको बेरुजु २।२१ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयको बेरुजु १ दशमलव ३८ प्रतिशत, सहकारी विकास मन्त्रालयको १ दशमलव ३० प्रतिशत रहेको छ ।
